एमिकस क्युरीले पायो पुर्णता, कहिले संसद विघटनविरुद्धको मुद्धामा फैशला ?

काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्तामार्फत राय लिन मागिएको एमिकस क्युरीले पुर्णता पाएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरीका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र पूर्णमान शाक्यको नाम पठाएसँगै पाँचैजना एमिकस क्युरी सदस्यको टुंगो लागेको हो ।

सर्वोच्च अदालत बारले छनौट गरेका शाक्य सर्वोच्च बारका नवनिर्वाचित अध्यक्षसमेत हुन् । संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरीका लागि दुईजना माग गरेको थियो । यसअघि नेपाल बार एसोसियसनले पनि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ । संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसिएसनसँग तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग दुईजनाको एमिकस क्युरी माग गरे अनुसार नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम पठाइसकेको छ । संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा पुस २२ गते पेसी तोकिएको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी मुद्दा विचाराधीन छन् ।

एमिकस क्युरीले सर्वोच्च अदालतलाई कस्तो राय देला ?

एमिकस क्युरीमा चयन भएपछि कुनै पनि वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे औपचारिक धारणा राखेका छैनन । तर यसअघिकै मतका आधारमा एमिकस क्युरीमा छानिएका अधिवक्ताहरुले दिने सुझाबलाई धेरैले आँकलन गरिरहेका छन् ।

नेपाल बारले छनोट गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको स्वागत गर्दै आएका अधिवक्ता हुन् । केही समय अघि एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा मैनालीले हाम्रो संविधानले संसद विघटन हुने परिकल्पना गरेको छ । यसका दुई वटा धारामा संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको छ । धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल पनि भएन, दुई वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने अवस्था पनि सिर्जना भएन र सबैभन्दा ठूलो पार्टीले पनि सरकार बनाउँछु भन्ने अवस्था विद्यमान भएन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था छ भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको अवस्थामा मात्रै यसको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान चाहेको खण्डमा जानसक्छ है भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । मध्यावधी निर्वाचनको कल्पना पनि संविधानमा छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हो भन्नेमा विवाद छैन । प्रधानमन्त्रीसँग जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार छ । यो मैनालीको मत हो ।

सर्वोच्च अदालत बारको रोजाइमा परेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि संसद विघटनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संविधानले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि नयाँ सरकार पनि गठन हुन नसकेमा मात्र छ महिनामा नयाँ संसदीय निर्वाचन गर्नका लागि संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव जारी भएको छैन । बहुमत भएको पार्टीको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्दैन । यो शाक्यले एउटा अनलाईनमा दिएको प्रतिक्रिया हो ।

सर्वोच्च अदालत बारले नै छनोट गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी प्रगतिशील समूहका हुन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने निश्पक्ष तरिकाले आफ्नो धारणा राख्ने बताउँछन् । मुद्दाको पक्ष र विपक्ष केही पनि होइन, त्यसकारण अदालतलाई सहयोग पुग्ने गरी आफ्नो राय व्यक्त गर्ने उनको दाबी छ ।

नेपाल बारले चयन गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् । कांग्रेस सरकारका पालामा उनी महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । कार्की निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकोमा उनी स्पष्ट छन् । तर, विगतमा कार्कीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा बहस गरेको रेकर्ड छ ।

नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल भने विगतमा तीन पटक अदालतले निर्णय दिइसकेको विषय भएकाले यो विषय न्यायालयले निरुपण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेपाल बारले चयन गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतीसकृष्ण खरेल वामपन्थी पृष्ठभूमिका अधिवक्ता हुन् । उनले यसअघि संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको धारणा सार्वजनिक गरेकाले संसद विघटनको विपक्षमा मत राख्ने आँकलन गरिएको छ ।

हुन त, नेपाल बार र सर्वोच्च बार पनि एउटा राजनीतिक संस्था जरी भागबण्डामा चल्ने भएकाले संविधान कानुन अनुसारको निश्पक्ष राय सुझाब भन्दा पनि राजनीतिक प्रभावका आधारमा सुझाब आउँने आँकलन गरिएको छ । अदालती बहशमा कस्तो सुझाब पुग्छ त्यो भने पेशीपछि हुने बहसले देखाउँनेछ ।