Techie IT
Thursday April 15, 2021  |   बिहिबार, बैशाख २, २०७८
गृहपृष्ठ » Breaking News » नेपालको संसद विघटनविरुद्धको रिटहरुमाथि अब निरन्तर सुनुवाइ, कहिले फैसला ?

नेपालको संसद विघटनविरुद्धको रिटहरुमाथि अब निरन्तर सुनुवाइ, कहिले फैसला ?


264 Views

पुण्यप्रसाद धमला, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा आजबाट संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको छ । संबैधानिक इजलासमा बरिष्ठता मिचेर कनिष्टहरुलाई राखिएको भन्दै निश्पक्ष न्याय निरुपणमा आशंका गरिदैगर्दा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर के.सी नै दोहोरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका कार्की इजलासमा रहँदा निस्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाए त्यसलाई वेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघिकै न्यायाधीशहरूलाई निरन्तरता दिएका हुन् । कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले त संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको सट्टा वृहत पूर्ण इजलासनमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले निवेदन दिएका छन् । संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाइ होस् भनेर निवेदन दिइएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए । धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ ।

आजदेखी निरन्तर सुनुवाइ
यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट परेका छन् । ती सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले आदेश दिएसँगै संबैधानिक इजलासले यसबारे सुनुवाई थालेको हो ।

निरन्तर सुनुवाइ प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित मागेको छ । अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन वा सुझाब दिन भन्दै एमिकस क्युरीसमेत गठन भएको छ । संसद विघटनसँगै नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा समेत विभाजित बनेको यो अवस्थामा सर्वोच्चले के आदेश दिन्छ भन्ने सर्वत्र चासो रहेको छ ।

सुनुवाइको पहिलो चरणमा रिट निवेदक पक्षबाट वकिलहरूले वहस गर्नेछन् । त्यसपछि विपक्षीबाट सरकारी वकिलहरूले जबाफ दिने अनि एमिकस क्युरीबाट पनि बहस हुनेछ । बहस सकिएपछि इजालसले लिखित रुपमा बहस नोट समेत मगाएर अध्ययन गर्नेछ । यो प्रक्रिया केही लामो हुने भएकोले फास्टट्रयाकबाट निर्णय पुग्नुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । सिंगो देश र जनताको समेत चासो र ध्यान केन्द्रित भएको यो मुद्दालाई चाँडो टुंगाउनुपर्ने माग कानुनविद् तथा नागरिक समाजसँगै राजनीतिक दलहरूले पनि गरिरहेका छन् । सर्वोच्चको फैसाला कुरेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दलहरू तथा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष संसद पुनस्र्थापनाको मागसहित सडक आन्दोलनमासमेत होमिएका छन् ।

एमिकस क्युरीमा कोको छन् ?
नेपाल बारबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहेको एमिकस क्युरीमा सर्वोच्च बारले गीता पाठक र पूर्णमान शाक्यलाई पठाएको छ । सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १३ एमिकस क्युरीको गठनबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार इजलासले विचाराधीन रहेको मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पु¥याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी)का रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैको आधारमा एमिकस क्युरीले पूर्णता पाएको छ ।

लिखित जबाफमा कसले के पठाए ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबैधानिक व्यवस्था भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा भएकोले अदालत यसमा प्रवेश गर्न नमिल्ने आशयको जबाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन् । यता, राष्ट्रपति कार्यलयले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम संवैधानिक मर्म र प्रचलनअनुसार विघटन गर्नुपरेको जबाफ पठाएको छ । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार नभएकाले संसद पुनस्थापना गर्नुपर्ने जिकिरसहितको जबाफ अदालतमा पठाएका छन् ।

कोको थिए, रिट निवेदक ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको दाबीसहित नेकपाका निवर्तमान सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीलगायतका सांसदहरूले रिट दायर गरेका छन् । यस्तै, कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरण, लोकेन्द्र ओलीलगायत दर्जन कानुन व्यवसायीले पनि छुट्टै रिट दर्ता गरेका छन् । उनीहरू सबैको रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गरेर संसद् पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चमा आजबाट सुरु भएको संसद विघटनविरुद्धको रिटहरुमाथि निरन्तर वहस र सुनुवाइ हुने भनिएको छ । निवेदक पक्षबाट कानुनविद्हरुको वहस, त्यसपछि विपक्षीबाट सरकारी वकिलहरूले जबाफ दिने, अनि एमिकस क्युरीबाट पनि बहससँगै सुझाब प्रस्तुत हुनेछ । बहस सकिएपछि इजालसले लिखित रुपमा बहस नोट समेत मगाएर अध्ययन गर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको फैसला आउन केही साता लाग्ने निश्चित जस्तै छ । अझ, संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेकाले यो मुद्धाको फैसला सर्वत्र चासो र प्रतिक्षा बनेको छ ।।

क्याटेगोरी : Breaking News, Nepal, News



प्रतिक्रिया दिनुहोस

-Advertisement-