कोरोना प्रभावितलाई सरकारी राहत, १ अर्व भन्दा बढी सहुलियत कर्जा वितरण

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण केही कम देखिएको छ । संक्रमण र मृत्युदर घटेर कोरोना त्रास केही कम भएपनि गएको चैतदेखि साउनको ६ गतेसम्म भएको लकडाउनको असरले अहिले पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा यथावत छ । अर्थात लामो समयको बन्दाबन्दीमा पसल व्यवसाय बन्द गरेका उद्योगी व्यवसायीले अझपनि त्यो समयको आर्थिक क्षतीको पूर्ती गर्न सकेका छैनन ।

हुन त सरकारले कोरोनाले बढी प्रभाव पारेका क्षेत्रलाई राहत दिन भन्दै बजेटमा नै विभिन्न राहतका प्याकेज ल्याएको छ । तर राहत प्याकेजको कार्यान्वयन र वितरण फितलो छ । गएको जेठ १५ गते घोषणा भएका कयौँ आर्थिक राहतका प्याकेज बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा छन् । पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायलाई सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने भनिएको ५० अर्बको कोषदेखि पुनर्कर्जा कोष आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । अहिले राष्ट्र बैंक पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछ ।

राहत कार्यान्वयन कार्यान्वयनको अवस्था यस्तो छ

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम
कोरोना महामारीले विदेशमा र स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनेहरुलाई स्वरोजगार बनाउन र देशमै उद्यमशिलता बढाउनको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने बजेटमा भनिएको थियो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, भूकम्प पीडित कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समूदाय कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा कपडा उद्योग सञ्चालन गरी ८ वटा शीर्षकमा यो कर्जा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

यो व्यवस्था पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा आए पनि कोरोना महामारीलाई ध्यान दिँदै थप प्रभावकारी बनाउने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० जना र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटको यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तेस्रोपटक कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार गएको असार मसान्तसम्म ६० अर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएकोमा कात्तिकसम्म बढेर ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण भइसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो । बजेट र मौद्रिक नीतिमा भएको यो व्यवस्था अत्यन्तै सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखागत रुपमै लक्ष्य दिएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सजिलो हुने र यसले उद्यमशिलता बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

पुनर्कर्जा कोष
कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको लागि उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा कोष बनाउने बजेटमा भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत व्यवस्था गरेर कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई उकास्नको लागि पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको ५ गुणासम्म धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि पाँच गुणासम्म धेरै पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भएको छ । अहिले ग्राहक मूल्यांकनको आधारमा ३२ अर्ब र एकमुष्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरण हुने पुनर्कर्जामा ५० अर्ब गरेर ८२ अर्ब स्वीकृत भइसकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । एकपटक मात्रै नभएर यसमा सहभागी हुनको लागि दोस्रोपटक पनि आव्हान गरेको, यो लचक व्यवस्थाबाट कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायले धेरै नै राहत दिन सकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको दाबी छ ।

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह
घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयले व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह नाम दिएर कार्यविधि नै बनाएको छ । सुरुमा कार्यविधि जारी हुन नै समय लागेकोमा अहिले कार्यविधि जारी भइसकेपनि स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा ढिलाइ भएको पाइएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भएको छ । नेपाल आयल निगमबाट पाँच अर्ब, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तीन अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट दुई अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट दुई अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने भएको छ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडबाट एक अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट एक अर्ब, नेपाल सरकारबाट एक अर्ब र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ निश्चित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुसको १५ गतेभित्र यो कोषमार्फत कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने भने पनि अहिलेसम्म सुरु गर्न सकिएको छैन ।