नेपालमा कोरोना प्रभाव : १७ लाख बेरोजगार, व्यवस्थापनमा चुनौती झेल्दै सरकार

पुण्यप्रसाद धमला, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत पुस ८ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यो आर्थिक वर्षमा मात्र ७ लाख ४३ हजार ८१ जना बेरोजगारहरु स्थानीय निकाय मातहत रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका छन् ।

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मतमा बेरोजगारलाई लगाएर रोजगारी दिने योजनाअन्तर्गत गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यसरी परिचालन हुने कामदारलाई सरकारले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ ज्याला दिदैआएको छ । प्रधानमन्त्रीको ब्यानरमा सुरु भएकाले यो कार्यक्रमलाई महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा प्रचार गरिएपनि कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्षको कार्यान्वयनले अर्बैँ रुपैयाँको खेल भएको भन्दै बिरोध समेत सुरु भएको छ । आर्थिक क्षेत्रका कतिपय जानकार त कार्यकर्ता खुसी पार्ने अभियान समेत भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आधिकारिक वेबसाइटमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा चार लाख ८ सय ४६ जना बेरोजगार रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका थिए । २ लाख १५ हजार ३ सय ३२ पुरुष र १ लाख ८३ हजार १ सय ३१ जना महिला मध्ये एक लाख ६ हजार २९ जनालाई रोजगारी दिइयो । उनीहरु सबैले काम गरेको दिन १६ लाख ३९ हजार ४ सय ८६ उल्लेख छ । औसतमा एक जनाले वर्षमा १५ दिन मात्र काम गर्न पाए ।

जबकी कार्यक्रमअन्तर्गत एक जना बेरोजगारलाई वर्षको कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने लक्ष्य थियो । अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बेरोजगारका रुपमा सूचिकृत भएकामध्ये २५ प्रतिशतले मात्र काम पाएका छन् । यसरी हेर्दा यो कार्यक्रममा संलग्नले काम गरेबापत औसतमा वर्षको ८ हजार रुपैयाँ कमाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ लाखभन्दा बढी बेरोजगार दर्ता भएकोमा एक हजार ३५ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् । यो आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिकको अन्तिम साता निकालेको एक विज्ञप्तीअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पुगेको छ । यसबाट एक लाख ३३ हजार ३ सय २७ जनालाई न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाखभन्दा बढि बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध हुने भनिएपनि विगतको वर्षको कार्यान्वयनले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

यस्तो छ मापदण्ड
यस कार्यक्रमका लागि बेरोजगारका रुपमा दर्ता हुन निवेदन दिँदाको मितीसम्म सो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा दर्ता नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न भई न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी गरेबापत प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको आयभन्दा कम आय भएकोलाई आवश्यक मापदण्ड मानिएको छ । आर्थिकरुपमा निकै विपन्नलाई लक्षित गरेर मात्र यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । कार्यक्रमको दायरामा सबै प्रकारका बेरोजगारहरु समेट्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरे बेरोजगारका रुपमा सुचिकृतलाई स्थानीय निकायले परिचालन गर्ने काम गरिरहेको बताइरहेका छन् ।

सरकार आफैले रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने अर्को कार्यक्रम
युवा तथा साना व्यवशायी स्वरोजगार कोष । यो कोष सरकार आफैले रोजगारीका लागि अवसर सृजना गर्ने अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो । सरकारले यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई बिना धितो बैंक तथा सहकारीमार्फत प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ र समूहमा गर्न चाहनेको हकमा २५ जनासम्मको समूहलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउदै आएको छ । यसरी उपलब्ध हुने ऋण र त्यसको ब्याज स्वरोजगारीले तिरिसकेपछि ऋणबापत तिरेको पैसाको ६० प्रतिशत फिर्ता पाउँछन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतको यो कोषबाट पुस पहिलो सातासम्म ७२ हजार ७ सय २९ युवा युवतीले ऋण पाएका छन् । हालसम्म ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइसकिएको कोषकी सूचना अधिकारी सम्झना वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ । तथ्यांकअनुसार वर्षमा औसत ६ हजार ६० युवायुवतीले यो कार्यक्रमबाट सुविधा पाएका छन् । १८ वर्ष पूरा भएका ५० वर्ष ननाघेका यो सुविधाका लागि योग्य मानिन्छन् ।

यी दुबै कार्यक्रम बेरोजगारी अन्त्य, आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ल्याइएका भएपनि विगतको कार्यान्वयन हेरेर सरकारले सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पोस्न खोजेको आरोप झेल्नुपरेको छ । धेरै सर्वसाधारण यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन नपाएका कारण समेत यस्तै गुनासो बढेको कतिपयको बुझाई छ ।

कोरोना महामारीपछि बढ्दै बेरोजगारी समस्या
कोरोना महामारीका कारण कति नेपालीले रोजगारी गुमाए भन्नेबारे आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँगै छैन । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब पौने २ लाख स्वदेश फर्किएका छन् । पर्यटन तथा होटल व्यवसाय ठप्पजस्तै छ । लाखौँ नेपाली भारतमा रोजगारी बन्द भएर घर फर्किएका छन् । राष्ट्र बैंकले केही महिना अघि मात्रै कोरोना महामारीपछि नेपालमा २२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकले देशभर संगठित र असंगठित व्यापार, व्यवसाय, उद्योग गरि ९ लाख २२ हजारभन्दा बढि सञ्चालनमा रहेको र यी क्षेत्रमा ३४ लाखले रोजगारी पाएको देखाएको छ । ‘कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्यांक नीजि क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग समेत छैन । कोरोना महामारीका सुरुका केही महिना आधा तलब मात्र दिएर कर्मचारी थाम्ने काम गरेका व्यापार व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्कन थालेपनि धेरैले कर्मचारी कटौती गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना महामारीका कारण सृजना हुन सक्ने बेरोजगारी बुझ्न गत जेठमा एउटा अध्ययन गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वको टोलीले गरेको अध्ययनले कोरोना महामारीका कारण नेपालमा १७ लाखलाई नयाँ रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?
केही समयमा बाहिर ल्याइने तयारीमा रहेको योजना आयोगको सो प्रतिवेदनले ३२ लाख मानिस विदेशमा रहेको र तीमध्ये २० लाख श्रमिक भएको जनाएको छ । कोरोनाको महामारी अन्त्य हुँदासम्म भारतसहित विदेशमा रहेका ६ देखि साढे ६ लाख नेपाली श्रमिकहरु स्वदेश फर्कने आँकलन गरिएको छ । यीमध्ये रोजगारी नै गुमाएर फर्कने ३ लाखभन्दा बढि हुने अनुमान छ । यसमा भारतबाट फर्कनेको संख्या पनि छ । भारतमा ६ महिनाभन्दा बढि समय बस्ने नेपालीको संख्या १० लाख रहेको आँकलन गरिएको छ । कोरोनाका कारण नेपालभित्र ९ लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएको र वार्षिक पाँच लाख नयाँ श्रमिक थपिने गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्कनेसहित करिब १७ लाखलाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेटका लक्ष्य सैद्धान्तिक मात्र
कोरोना भाइरसको महामारी र यसले सृजना गरेको अन्योलताका कारण वैदेशिक रोजगारी अहिले ठप्पजस्तै छ । सामान्य अवस्थामा नेपालबाट दैनिक एक हजार २ सय जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७ सय जना स्वदेश फर्किने गरेको तथ्यांक छ । यसरी हेर्दा वार्षिक चार लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको भएपनि चालु आर्थिक वर्ष पुस ८ गतेसम्मको तथ्यांकले २० हजार चार सय ६७ जनाले पुन श्रम स्वीकृति लिएको देखाएको छ । अझ, संस्थागतसहित नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ हजार ६ सय ८ मात्रै छ । यो तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ कामदारको संख्या न्यून देखाएको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीमा आएको कटौतिसँगै घट्दो क्रममा छ । यतिबेला सरकार बेरोजगारलाई स्वदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै गत बजेट भाषणमा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्ना लक्ष्यहरु सैद्धान्तिक गफमा सिमित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाहेक कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेको तथा तत्काल पुनरुत्थान हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको सिप रुपान्तरण गर्न उनीहरुलाई विभिन्न सिपमुलक तालिम दिइने र त्यसबाट ५० हजारले रोजगारी पाउने बजेटमा उल्लेख छ । यो शीर्षकका लागि मात्र एक अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

यता, प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृणिकरण गरि ७५ हजार सिपमुलक श्रमिक तयार गर्ने र त्यसका लागि चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । साना कर्जा कार्यक्रमबाट ४० हजार, युवा स्वरोजगार कोषबाट १२ हजार, गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उधोग कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार, गरिबि निवारण कोषको कार्यक्रमबाट एक लाख ५० हजार तथा बन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषी बन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण,संरक्षित क्षेत्र, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनलगायतका कार्यक्रमबाट ३० हजार रोजगारीको व्यवस्था हुने बजेटमा भनिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिदा राष्ट्रिय योजना आयोगले आँकलन गरेको १७ लाख बेरोजगारीलाई रोजगार बनाउनु सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।