एनआरएनएको विशेष महाधिवेशन, विधान संशोधनसहित आर्थिक र वार्षिक प्रस्ताव पारित हुँदै

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको विशेष महाधिवेशन आज सम्पन्न हुँदैछ । शनिबारबाट भर्चुअल माध्यममा सुरु भएको महाधिवेशनमा आर्थिक, वार्षिक र विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेर पारित गरिनेछ ।

विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन पछि सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गैरआवासीय नेपालीहरुले प्रवासमा संकटमा परेका नेपालीहरुको राहत, उद्धार र उपचारमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । नेपालको संविधानले पहिलो पटक गैरआवासीय नेपालीहरुलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार गर्दै एनआरएन नागरिकताको व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सरकारको विदेश नीतिअन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकासमा जोड्ने खोजिएको बताए । विशेष महाधिवेशनलाई सम्वोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले विदेशमा बसेर आफ्नो मिहेनत र पसिनाबाट कमाएको पुँजी नेपालको समृद्धि र विकासका लागि योगदान गर्ने गैरआवासीय नेपालीको योगदान भुल्न नहुने बताएका थिए । राजनीतिक लडाइँमा नभइ विकासको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

विशेष अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले महाधिवेशन महिला, युवा, दोस्रो पुस्ता र संघको भविष्यको बारेमा छलफल गरेर साझा संस्थाको रुपमा अघि बढाउन सुझाव दिए । एनआरएनएलाई मिनि संयुक्त राष्ट्रसंघको रुपमा अघि बढाउनु पर्नेमा घलेको जोड थियो । अर्का पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनले विशेष महाधिवेशको सफलताको शुभकामना दिँदै विधान संशोधन, एनआरएन फाउण्डसेन, भिजन २०२० लगायतका विषयमा घनिभूत छलफल गर्न सुझाव दिए । संघका संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले गतिशिल संस्थामा सामान्य विवाद र असहमति हुनु स्वभाविक रहेको भन्दै विशेष अधिवेशनमा संरक्षक परिषद्को सुझाव अनुरुप विधान संशोधनमा साझा प्रस्ताव ल्याउन लागेकोमा कार्यसमिति प्रति विशेष धन्यवाद दिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघका निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टले सबै हात एकै साथ अभियान अनुसार सबैलाई गोलबद्ध गरेर अघि बढाउन आग्रह गरे ।

महाधिवेशनमा संघका सल्लाहकारहरु कूल आचार्य, टिबी कार्की, उपाध्यक्षहरु डा. बद्री केसी, सोनाम लामालगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । भर्चुअलरुपमै आजसमेत चलेर सम्पन्न हुने विशेष महाधिवेशनले आर्थिक, वार्षिक र विधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्नेछ ।