बहसमा सधै चर्काचर्की, कहिले आउँछ नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको फैशला ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथिकको सुनुवाइ सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा जारी छ । सोमबारबाट सरकारका तर्फबाट रिटमा विपक्षी बनाइएका सरकारको तर्फबाट बहस शुरू भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरू भएको १४ औँ दिनबाट सरकारी पक्षको बहस सुरू भएको हो ।

जारी बहसमा दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले १३ रिट निवेदकमध्ये केहीले हतारो गरेको बताउँदै रिट निवेदकहरूलाई दिइए जति समय आफूहरूलाई पनि चाहिने इजलाससमक्ष माग गरेर बहस सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्र र राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको धारा ७६(१) र (७) तथा धारा ८५, संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता बमोजिम गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा संविधानको धारै उल्लेख छैन, जसलाई लिएर संसद विघटनसम्बन्धी रिटहरुमाथि सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा वकिलहरुबीच पक्ष र विपक्षमा बहस भैरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको महान्यायाधिवक्ता खरेलकै स्विकारोक्ति

मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल स्वयंले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै होइनन् भन्ने दाबी प्रस्तुत गरे । सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न सोमबारदेखी संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका खरेलले संविधानको धारा ८५ मा संसद विघटनको परिकल्पना गरेको र विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको जिकिर प्रस्तुत गरेका छन् । संसद विघटनको विषयलाई धारा ७६ सँग लगेर नजोड्न न्यायाधीशलाई खरेलले आग्रह गरे । मंगलबार इजलास सुरु भएपछि खरेलले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको र कामै गर्न नसक्ने स्थिति आएपछि विघटनमा जानुपरेको भन्दै बहस सुरु गरेका थिए । संसदमा २ वर्षदेखि रोकिएका विधेयकहरु पारित हुन नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा पनि संसदले असहयोग गरेको तथा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सभामुखले असहयोग गरेको महान्याधिवक्ता खरेलको तर्क थियो ।

बारम्बार संसद र सभामुख, दलको सहयोग नपाएर रोजिएको बाध्यकारी कदम भनेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकोमा मात्र संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सभामुखले गरेको असहयोगको विषय संसद विघटनसँग कसरी जोडियो भनेर प्रश्न गरिन् । यसमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले सिधा उत्तर दिएनन, बरु दल र सभामुखले असहयोग गरेकै कुरा दोहोर्याइरहे । संसदमा एउटै दलको बहुमत रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएका हरेक विषय अनिवार्य रुपले पारित हुनुपर्नेमा आफ्नै दल तयार नभएको खरेलको जिकिर थियो । संसद, सभामुख र संसदीय दलले असहयोग गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने निर्णय गरेको दाबी उनको थियो ।

न्यायाधीशले संसदमा कतिपय अवस्थामा नियमावली निलम्बन नै गरेर विधेयकहरु पारित गरेको विषय सम्झाए । जवाफमा खरेलले भने, ‘कुनै प्रसंगमा निलम्बन गरिएको होला, एक महिनाभित्र संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । यसमा सभामुखले सहयोग गर्नुभएन ।’ न्यायाधीश मल्लले यसमै प्रश्न गरिन् । ‘संसद र पार्टीभित्रका समस्या हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि चुनावपछि पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । तर यी कारणहरु संसद विघटनसँग कसरी जोडिन्छ ?’ उनले प्रश्न थपिन ‘प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) को भन्नुभयो । धारा ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था छ । त्यसमा ‘‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने र ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने’ व्यवस्था छ । त्यो मान्ने हो भने ‘प्रधानमन्त्री नियक्त हुन नसकेकोमा’ भन्ने कुरालाई कसरी बुझने ?’ जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनतिर फर्काए । खरेलले अहिलेसम्म नेकपा विभाजन नभएको र संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको भन्दै संसदीय दलभित्र पनि ओलीको विकल्प नभएको जिकिर प्रस्तुत गरे । अन्तिममा न्यायाधीश मल्लको प्रश्नमा फर्किए र, संविधानसभाले संविधान बनाउँदा संसदले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव धेरै राखेका कारण अविश्वास प्रस्तावमाथि मात्र नियन्त्रण गर्न खोजेको जिकिर गरे ।

खरेलले संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विषेशाधिकार भएको दाबी गरिरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलासमा भनेको विषय उधृत गर्दै सोधिन् ‘नेपालमा त सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा छ, यस्तो बेलामा विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीसँग कसरी हुन्छ ?’ खरेलले संविधानको धारा ८५ को ब्याख्या गरे । ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा’ भन्ने कुरा छोडेर हेर्न मिल्दैन भन्दै उनले धारा ८५ मा नै संसद विघटनको व्यवस्था रहेको जिकिर गरे । संसद विघटन भन्ने शब्द रहेका अन्य धाराहरु उनले स्मरण गराउँदै भने धारा ८५ मा छ, धारा ७६ मा छ । धारा २७३ मा छ, ९१ मा पनि छ’ भनेका उनले ८५ लाई धारा ७६ (७) सँग जोडेर नहेर्न न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरे । ‘धारा ८५ ले ७६ (७) लाई मात्रै भन्न खोजेको हो भन्ने श्रीमानहरुको बुझाइ हो भने ८५ लेख्दा ‘धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने किन लेखिएन ? श्रीमानले त्यसको खोइ उत्तर दिएको ? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले जवाफ फर्काए ः उत्तर त हामीले फैसलामा दिने हो । तर खरेलले न्यायाधीशहरुले पटकपटक धारा ८५ को व्यवस्था इंगित गरेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘धारा ८५ मा रहेको ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन हुनसक्ने अवस्था’ कुन व्यवस्था हो ?’ न्यायाधीशले जवाफ दिए ‘धारा ७६ (७) को व्यवस्था । खरेलले प्रश्न गरे, ‘किन लेखेन त ? भन्नुप¥यो नि श्रीमानहरुले ।’ न्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरे, ‘धारा ७६(७) नलेखेको भनेर (संसद विघटन) प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहीत अधिकार भन्न खोज्नुभएको हो ?’ खरेलले यसको उत्तर दिएनन् । विघटनको व्यवस्था संविधानमा भएरै प्रधानमन्त्रीले गरेको जिकिर मात्र गरे । सर्वोच्चको विगतको नजीर उल्लेख गर्दै उनले कुन परिस्थितिमा संसद विघटन गर्ने हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले रोज्न पाउने दावी गरे ।

खरेलले अहिले बहुमतको सरकार पनि चल्न नसकेको भन्दै अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहेको दाबी गरेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे ‘अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुराको प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्ने हो कि संसदको अधिवेशन बोलाएर संसदभित्रबाट समाधान खोज्ने ?’ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संसदप्रति उत्तरदायी हुने भनी संविधानमा लेखिएको भन्दै उनले त्यसको पनि केही न केही अर्थ त होला ? भनेर प्रश्न गरे । खरेलले फेरि २०५२ साल भदौ १२ मा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई खारेज गर्ने फैसला मा मात्रै भनेपछि न्यायाधीश सिन्हाले रोके र भने ‘हरेक कुराको जवाफ ०५२ सालमा फर्केर प्राप्त हुँदैन । २०५२ सालले राजनीतिक स्थायीत्व नदिएर जनताले दुख पाए भनेर नै यत्रो संघर्ष भयो, संविधानसभा बन्यो, अर्बौ रुपैयाँ खर्च भयो । ती सबै अनुभव सँगालेर ५२ साल सम्झिन नपरोस् हामी अर्को संविधान बनाउँ भनेर संविधान बन्यो’ भन्दे उनले सोधे, अहिले पनि फेरि २०५२ साल, उही प्रक्रियातिर गइराखेको हो भन्दा कति कन्भिन्सिङ होला ? त्यसपछि खरेल विषयमा फर्किए र, प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा गर्दागर्दै पनि संसदबाट सहयोग नभएको महसुस गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको परिणाम उनले नै भोग्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यो भोग्न प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि विघटनको सबैभन्दा बढी जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिइरहनुभएको छ’ उनले भने, २०५१ सालमा बहुमतको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाँदा त्यसको परिणाम उनले भोगेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो भोग्न नदिने ?’

यति नै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले बहुमत छ भनेर गरेको दावी उनकै दलले स्वीकार नगरेको भनी प्रश्न गरे । खरेलले जवाफ फर्काए ‘दलभित्रका केही व्यक्तिका कारण अहिलेको परिस्थिति आएकाले उनीहरु अदालत आउनु सामान्य हो, विपक्षी दल आएको छैन, मुख्य कुरा विपक्षी दल हो’ यसलगत्तै न्यायाधीशले उनलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुनै उदाहरण दिन भने । खरेलले त्यस्तो उदाहरण रहेको भन्दै सबै विषय समग्रमा (अरु सरकारी वकिलको बहसपछि) आउने बताए । न्यायाधीशहरुलाई भोलि आउने प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो हुने गरी विघटनको पक्षमा फैसला नदिन पनि खरेलले सचेत गराए । सोमबार दिनभरि र मंगलबार खाजा समयसम्म बहस गरेका खरेलपछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस थालेका छन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट १३ दिन लगाएर आइतबार सकिएको बहसमा ६८ जनाले आफ्नो वकालतनामा प्रस्तुत गरेका थिए । आइतबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक प्रश्न नभएको हुँदा अदालतले संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । खनालले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको यो धाराबाट गरिएको भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिएको तर्क गरे । रिट निवेदक तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको भनेर संविधानमा तोकेरै लेखिएकाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको बताए । अर्का रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओलीले संविधानको प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपति भएको र उनले संविधानको पालना गर्दा विघटन गर्ने वा नगर्ने कुरालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तर्क पेस गरेका थिए । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस जारी छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथीको सुनुवाइ भइरहेको छ ।