पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ : “प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक”

काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरी संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्रयोग गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले अपहेलना मुद्धामा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।

तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै र शर्माले छुट्टै जवाफ पेस गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले लिखित जवाफमा कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु एउटा महत्वपूर्ण अवसर र गर्वको अनुभूति भएको दाबीसहित आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा संविधानको संरक्षण, संविधानवाद र कानुनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहेको जिकिर गरेका छन् । संविधानको ठाडो उल्लंघन हुँदा आफूहरु मूकदर्शक बनेर मौनव्रत धारण गर्न नसक्ने उनीहरूले जवाफमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको जिकिरसहित पेश गरेको लिखित जवाफमा कोही कसैले चुप लागी दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन नसक्ने भनिएको छ । आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यमबाट व्यक्त गर्दा नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीं कतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई स्विकार गर्न नसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको दाबी रहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिएको भन्दै लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, सुशिला कार्की र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त जवाफ

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

लिखित जवाफ

विषयः ०७७–AP–०३१३ को निवेदन खारेज गरी पाऊँ ।

का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १० बस्ने मीन बहादुर रायमाझी…….१

ल.पु.जि.ल.पु.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने कल्याण श्रेष्ठ…………..१

का.जि.टोखा न.पा.वडा नं. ४ बस्ने सुशिला कार्की……………१ लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

विरुद्ध

अधिवक्ताधनजीत बस्नेत………………………………………….१ निवेदक/विपक्षी

मुद्दाः अदालतको अवहेलना ।

उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेश सहितको म्याद २०७७।११।….मा बुझी आदेशानुसार सात दिनको म्याद भित्रै स्वयं उपस्थित भई संयुक्त रुपमा लिखित जवाफ पेश गरेका छौँ ।

१. सम्मानीत सर्वोच्चअदालत समक्ष हामीसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर भएको निवेदन–पत्रमा “सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७।९।५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति समेत तोक्ने गरी गरेको कार्य उपर उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदनहरु दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाईको क्रममा रहेको अवस्थामा ..विपक्षीहरुको मिति २०७७।९।२४ गतेको प्रेस विज्ञप्तीले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा प्रष्ट रुपमा न्यायिक निरुपणको कार्यलाई प्रभाव पार्ने र अदालत प्रति जनताको विश्वास घटाउने गरी गरिएको कार्य अदालतको अवहेलना भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउँ ।” भन्ने मुख्य दावी लिइएको रहेछ ।

२. प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा हामीसमेतबाट २०७७।९।२४ मा जारी भएको विज्ञप्तीबाट सम्मानीत सर्वोच्चअदालतको अवहेलना नभएकोले विपक्षीको निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वास्तविक व्यहोरा खुलाई निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्दछौँ ।

क) नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट छ । २०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्ती प्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ । उक्त विज्ञप्तीमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ । संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौँ ।

ख) सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ । सम्मानीत अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफ भन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुपको दृष्टिकोण वाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रिय हिसावले स्वीकार्य छैन ।

ग) निवेदकले विघटनको समर्थन हुने गरी सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्ने पक्षलाई भने प्रश्नको घेरामा राख्नु भएको देखिदैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको पक्षमा एकोहोरो रट लगाएर बस्ने अपेक्षा निवेदकको हुन सक्ने भए पनि उक्त प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनी अदालतमा प्रवेश प्राप्त गरिसकेपछि सार्वजनिक रुपमा त्यसले चर्चा पाउनु र त्यसो भई सकेपछि इच्छुक जो कोहीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु अनौठो होइन, वरु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक सरोकारको एकांकी वा आंशिक संवोधनको अपेक्षा कसैले गरेको भए पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन । विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहन नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कारवाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अनर्थ विचारणीय हुन्छ ।

घ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तीबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन । मुद्दामा सुनुवाई हुनु अघि नै दवाव दिएको भन्ने भनाई हो भने को कसलाई कसरी दवाव दिइयो स्पष्ट गर्न सक्नु पर्दछ । मुद्दा सुनुवाई हुनु अघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दवाव दिइयो भन्ने नखुलाई दवाव दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रिया प्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंलेगरेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

ङ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तीको पुर्णपाठमा उल्लेख भएको शुरु देखि अन्त सम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्दहरु संयुक्त वा पृथक रुपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रुपमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने कुराको वोध भएको देखिन्न । विघटन विरुद्धको मुद्दामा के दावी गरिएको छ भन्ने कुराको जानकारी छैन । त्यसलाई अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले संवोधन गर्नु पर्छ पनि भनिएको छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाई गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दवाव वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तीमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ? आदि प्रश्नहरुमा कहींकतै कुनै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोपहरु लगाइएको देखिन्छ ।

च) विज्ञप्ती आपत्तिजनक हो भने विज्ञप्तीको अनुहारबाटै गरे विराएको जस्तो देखाउन सक्नु पर्छ । मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायको लागि सहयोग हुन सक्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा छलफलका निम्ति जारी हुने व्यक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्याउन सक्नु पर्ने हो । त्यसको विपरित विज्ञप्तीबाट आफैले फैसला गरेको जस्तो हल्ला फिंजाएको भनेको द्वेषपूर्ण छ ।

छ) न्यायिक प्रक्रिया विशिष्ट कानूनी प्रक्रिया हो, त्यहाँ औपचारिक रुपमा माग दावी र प्रतिवाद ग्रहण गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गरिन्छ । अदालत वाहिरको छलफल अदालतको लागि असान्दर्भिक हुन्छ र आफ्नो नियमित काममा अवरोध गर्न आएमा वा अवज्ञा भएमा वाहेक त्यस्तो कुरामा रुची पनि राखिंदैन । विचार विनिमयको खुला बजारमा भए गरेको कुराहरु न त अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिन जरुरी छ, न त त्यसबाट प्रभावित भएर काम गर्दछ । यति कुरा जान्दा जान्दै पनि समाजको आफ्नो प्रयोजनको लागि गरिने बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारवाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामी उपर दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी छ ।

ज) अवोधगम्य र रहस्यमय आरोप सहितको उजुरीमा देश दुनियाको विवेक, चेतना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थापनको भयको विस्तारवादबाट कज्याउन खोजेको र प्रकारान्तरमा जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना र न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी आफू अनुकुल समाज चल्न बाध्य गर्ने श्रृंखला अन्तरनिहित भएको देखिन्छ । देखिंदा सतहमा अवहेलनाको सजायको संत्रास हामी उपर देखाइएको भए पनि अन्ततः वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र एवं संविधानवादको हिमायतीहरु उपर समग्रमा आकर्षित हुन नसक्ने अवहेलनाको कारवाहीको भयको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन मिल्दैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन । अहिलेको समाजको बौद्धिक चेतना त्यसरी तह लगाउन सकिने स्थितिमा छैन । हामीलाई के लाग्दछ भने संविधान, संविधानवाद, कानूनी राज्य र न्यायका सौदा गर्न नमिल्ने मूल्य र मान्यताको खिलापमा उत्खडा हुने जुनसुकै परिस्थितिको विरुद्ध उभिन जनसाधारणको मनोवल गिर्न नदिन सवैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहन्छ ।

झ) हामीले कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो, जसका लागि हामीमा गर्वको अनुभूति छ । कानूनी राज्यको हिमायतीको हिसावले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा हामीले संविधानको संरक्षण, संविधानावाद र कानूनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित र अविकलित रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ । संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मुकदर्शक बन्न सक्दैनौँ र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौँ । कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुने वित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नु पर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ, संसद वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । कोही कसैले चुप लागी दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन । आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनौँ ।

ञ) एकजना न्यायकर्मीले बचाउनको लागि आफ्नो न्यायिक स्मरण बाहेक अरु केही हुँदैन र आफ्नो आराध्य संस्थाको भलो चिताउने बाहेक अन्य कुनै सरोकार र प्रवृत्ति रहँदैन । नागरिकको हैसियतमा सामान्य जीवन विताइरहेका हामी जस्ता व्यक्तिको लागि त्यही नागरिक हैसियतको चेतनाको नै गुरुतर महत्व रहने गर्दछ । सो बाहेक हामीले विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया, न्यायकर्ता र न्यायको विषयबस्तुको सम्बन्धमा कुनै अधिकार, भूमिका र प्रभावको खोजी गर्नु न त संभव छ, न त त्यस्तो अपेक्षा गरिन्छ ।

ट) पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा हाम्रो नागरिक अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण संविधान र कानून बमोजिम हुने तय छ । त्यसमा निवेदक र निजको प्रेरक पृष्ठभूमिले हाम्रो आचरण, हाम्रो अधिकारको परिभाषा र सीमा निर्धारण गरिरहनु पर्दैन । हाम्रो विज्ञप्ती विचाराधीन मुद्दा र अदालत लक्षित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरुप्रति लक्षित रहेकोले विज्ञप्ती उपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । यद्यपि, प्रस्तुत मुद्दालाई निवेदकको माग बमोजिम संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दासँग साथै राखी सुनुवाइ गरेमा पनि कुनै आपत्ति नहुने कुरा स्पष्ट गर्दछौँ ।

ठ) जहाँसम्म विचाराधीन भएको सम्म कारणले विज्ञप्तीलाई अवहेलनाजन्य भनिएको अवस्था छ, अदालतमा विचाराधीन हुँदा वितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरुपमा प्रतिबन्ध सृजना गर्छ भन्ने मान्यता कहिंकतै पनि स्थापित छैन । निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानून केमा आधारित छ खुलाउन सक्नु भएको छैन । न्यायकर्मी भएकै कारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन ।

UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Bangalore Principles of Judicial Conduct लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले वहालवाला न्यायकर्मीले समेत आफूमा अन्तरनिहित स्वतन्त्रताको उपभोग गरी संघसंस्था खडा गर्न, भेला हुन र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् । संविधान, ऐन कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणापत्रहरु र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुले कहिंकतै नियन्त्रित र अवरोध नगरेको, वरु स्वीकृती र मान्यता दिएको विषयमा अनर्गल रुपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप निम्त्याउन निवेदकले गरेको जिकिर अग्राह्य छ ।

ड) यदि निवेदकले दावी गरे जस्तो अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक वहस पैरवी गर्न सम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो भने विघटनको पक्ष वा विपक्षमा वा जुनसुकै हिसावले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक विभिन्न मञ्चहरु मार्फत सार्वजनिक वहस पैरवीमा भाग लिइरहेका वुद्धिजिवी, लेखक, पत्रकार, कानूनविद, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन जान्छ, जुन संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

३. अतः नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको औचित्यहिन निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउन सम्मानीत सर्वोच्चअदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछौँ ।

४. प्रमाणः क) २०७७।९।२४ मा जारी गरिएको विज्ञप्तीको प्रतिलिपी ।

५. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

मीनबहादुर रायमाझी

कल्याण श्रेष्ठ

सुशिला कार्की

इति सम्वत् २०७७ साल फागुनमहिना ….गते रोज ….शुभम् ………….

यस्तो छ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको जवाफ

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

लिखित जवाफ

विषय : ०७७– AP–०३१४ को निवेदन खोरज गरिपाउँ ।

का.जि.का.प.न.पा. वडा नं. २८ पुतली सडक बस्ने अनुपराजशर्मा ………………….. १ लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

विरुद्ध

ल.पु.जि. महालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ५ बस्ने लोचन भट्टराई ………………………….. १ निवेदक विपक्षी

उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाउँमा जारी भएको आदेश सहितको म्याद २०७७।११।३ मा बुझि ओदश अनुसार म्यादै भित्र स्वयं उपस्थित भई यो लिखित जवाफ पेश गरेको छु ।

मुद्दाः अदालतको अवहेलना

१. यसै विषयलाई लिएर अर्को निवेदक धनजीत बस्नेतले म उपर दायर गरेको अवहेलनाको मुद्दा नं. ०७७–ब्ए–०३१३ को निवेदनमा मैले आज यसै अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको र एउटै विषय हुँदा त्यसमा पेश गरेको मेरो लिखित जवाफलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंगमानी साथै राखी निर्णय गरिपाउँ र विपक्षीको झुठो अनरगल मेरो इज्जतमा धक्का लगाउने कुनियत समेतले दायर गरिएको निवेदन खारेज गरी पाउँ ।

२. मिति २०७७।९।२४ गते म समेतबाट जारी भएको विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना गर्दैन र गरेको छैन । संविधान गोप्य लिखत नभई सार्वजनिक सरकोरको विषय हो । हाम्रो संविधान संवैधानिक सर्वोच्चताको जगमा उभिएको छ । मिति २०७७।९।५ मा कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपति यी दुबैको प्रयास स्वरुप गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सार्वजनिक हुँदा सो विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन संविधानको धारा १२८(४) मा “सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । म समेतको वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्यलाई कसरी अपरोध भयो सो एक शब्द पनि विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरेको छैन । केवल मेरो वक्तव्य र संविधानको धारा उल्लेख गर्दैमा अवहेलना हुने होइन । अर्को तर्फ मै अदालतको कुनचाहि आदेश मैले मानीन सो पनि निवेदक/विपक्षीले खुलाउन, वा देखाउन सक्नु भएको छैन । केवल सस्तो प्रचारको लागि कुनियत राखी विपक्षीले निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षीको उमेर ३३ वर्षको छ ।

मैले ३० वर्ष सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीको रुपमा अविछिन्न काम गरेको र नेपाल बारमा दुई चोटी कार्य समितिमा बसी न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग गरको, सर्वोच्च अदालतबार एशोसिएसनको अध्यक्ष र नेपाल कानून समाजको पनि अध्यक्ष भई मेरो जीन्दगीको ३० वर्ष वकालत, साढे छ बर्ष (६.५) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भई छ वर्ष मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष भई नेपाल लोकतान्त्रिक बहुदलिय शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्याय पालिकाको लागि दिलो ज्यान लागेको व्यक्ति हुँ । ४३ वर्ष भन्दा बढी मैले न्याय, कानून, मानव अधिकारको क्षेत्रमा विताएको व्यक्ति निवेदकको उमेर भन्दा बढी यस क्षेत्रमा सक्दो पसिना बगाएको छु । यो अनुभवले म अदालतको इज्जत अहिले पनि नछाडिक नै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । मैले सदागर्व गरेको छु की मेरो सर्वोच्च अदालत संविधानको पालना गराउनेमा नियम पूर्वक उभिने छ । इतिहास साक्षी छ की हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सदा संविधानको रक्षा गरेको छ । हाम्रो न्यायमूर्ति त्यति कमजोर छैनन् की अदालत बाहिर हुने छलफलबाट त्रासित वा प्रभावित हुने होइन । सर्वोच्च अदालतले जे गर्छ संविधान सम्मत नै गर्दछ ।

३. मिति २०७७।९।२४ गतेको विज्ञप्ती उपर अर्को निवेदक धनजीत बस्नेत म समेत माथि अदालतको अवहेलनाको ०७७–AP–०३१३ को मुद्दा दायर गरेको र त्यसमा मैले आफै लिखित जवाफ पेश गरेको हुँदा उक्त लिखित जवाफका सबै बुँदाहरु समेत यसै लिखित जवाफको अंग मानी विपक्षीको झुठा दावीबाट फर्सद पाउँ र मैले कुनै अवहेलना जनक कार्य नगरेको ठहर गरि पाउँ ।

४. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ । झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझौला ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

अनुपराज शर्मा

इति सम्बत २०७७ साल फागुन ३ गते रोज २ शुभम्…………………………………..

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

लिखित जवाफ

विषयः ०७७–AP–०३१३ को निवेदन खोरज गरिपाउँ ।

का.जि.का.प.न.पा. वडा नं. २८ पुतली सडक बस्ने अनुपराज शर्मा……………….. १ लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता

विरुद्ध

का.जि.चन्द्रागिरी नपा वडा नं. १५ बस्ने धनजीत बस्नेत……………………………… १

निवेदक विपक्षी

उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाउँमा जारी भएको आदेश सहितको म्याद २०७७।११।२ मा बुझी ओदश अनुसार म्यादै भित्र स्वयं उपस्थित भई यो लिखित जवाफ पेश गरेको छु ।

मुद्दाः अदालतको अवहेलना

उपरोक्त संम्बन्धमा विपक्षी निवेदक धनजीत बस्नेतले म समेत विरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भनी न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम सजायँ गरि पाउँ भन्ने २०७७।१०।४ मा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएको र मिति २०७७।१०।१५ मा सात दिन भित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने अदालतको आदेश सहितको म्याद २०७७।११।३ मा बुझी आदेश अनुसार ७ दिन भित्र स्वयं उपस्थित भइ लिखित जवाफ पेश गरेको छु ।

१. निवेदक विपक्षीको निवेदन झुठा हो । निवेदन खारेज गरि पाउँ भनि निम्न जिकिर सहितको लिखित जवाफ पेश गरको छु ।

२. मिति २०७७।९।२४ मा म समेतबाट जारी भएको विज्ञप्तीले अदालतमा विचाराधिन अअवस्थामा रहेको मुद्दामा प्रभाव पार्ने र अदालत प्रति जनताको विश्वास घटाउने हुनाले म समेतले विज्ञप्ती निकाली अदालतको अवहेलना गरेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनुसार हदै सम्मको सजाय गरि पाउनमाग रहेछ ।

३. म समेतबाट जारी भएको प्रश विज्ञप्तीले विचराधिन रहेको मुद्दाको यस्तै फैसला हुनु पर्छ भनेको छैन कार्यकारी प्रमुखको कार्यको विवेचना गरिएको हो । कार्यकारीको काम कारवाहीको टिप्पणीलाई अदालतको संभावित निर्णय बारे प्रभावित पारेको भन्ने विपक्षीको भनाई हुनुका साथै कुतर्क भएको निवेदन गर्दछु ।

४. २०७७।९।५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना छापा एवं विद्युतिय माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको, सार्वजनिक सरोकार महत्वको विषय हो । मैले तीन दशक भन्दा लामो सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरी सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अध्यक्ष, नेपाल कानून समाजको अध्यक्ष भई सर्वोच्च अदालतमा साढे छ बर्ष (६.५) न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश भई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगको ६ वर्ष अध्यक्ष समेत भएको हुँदा मानव अधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी शासन, सुशासन मेरो सरोकार र चासोको विषय हुँदा कार्यकारीबाट गरे गराएको संसद विघटन जस्तो सार्वजनिक महत्वको विषयमा मैले टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक नै हो । सर्वोच्च अदालतमा के कस्तो मुद्दा चलेको त्यसको कुनै उच्चारण विज्ञप्तीले नगरेको हुँदा विपक्षीको दावी झु्ठ्ठा हो ।

५. वर्तमान संविधानले सरकार गठन हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो लिखित संविधान छ । लिखित संविधान भएको हामीले हाम्रो संविधानलाई विर्सेर अरु देशको परम्परा पछ्याउनु हुँदैन । उपरोक्त सही तर्कको आधारमा सार्वजनिक भनाई प्रकट गर्नुबाट अदालतको अवहेलना हुँदैन ।

६. संविधानको तत्तत् धाराको सैद्धान्तिक विश्लेषणको आधारमा कार्यपालिकाको कार्य असंवैधानिक रहेको देखि जारी विज्ञप्तीलाई अदालतको अवहेलना ठहर्‍याउन मिल्दैन । संसद विघटन सार्वजनिक महत्वको विषय भएको र त्यो विघटनमा कार्यकारीणीले खेलेको भूमिका बारे देशमा भएका नागरिकका बीचमा छलफललाई समेत विचार गरी हामीले असल नियतले व्यक्त गरेको कथन अदालतको अवहेलनाको कारण हुन सक्दैन । विपक्षी निवेदकले अवहेलनाको अवधारणा र यसका क्रियाकलाप बीचमा कुनै तात्विक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन । निवेदकको उमेर ३२ वर्षको देखिन्छ । न्याय, कानून र मानव अधिकारको क्षेत्रमा मेरो ४३ वर्षको अनवरत अनुभव रहेको छ । मेरो ४३ वर्षको अनुभवलाई ध्वस्त पार्ने कुनियत राखी सस्तो चर्चा कमाउने दुषित मनसायले विपक्षीले निवेदन दायर गरकोे देखिन्छ । निवेदन खारेज गरी पाउँ ।

७. विपक्षी निवेदक अधिवक्ता भएकोले निवेदकले अन्तराष्ट्रिय अवहेलना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाको ज्ञान भएको हुनु पर्छ । Banglore principle of Judicial conduct को धारा १६, १७ साथै धारा ८ ले बहालवाला न्यायाधीशले समेत नागरिक सरह अदालतको मर्यादा राखी बोल्न पाइने भन्ने सिद्धान्त कायम गरेको छ । बहसको बेलायसको बिस्तृत व्याख्या गरिने छ । हाम्रो सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा धेरै अवधारणाहरु प्रतिपादन गरको छ र सोझै कुनै खास मुद्दालाई इगित नगरी सामान्य टिप्पणीलाई अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा बाधक भएको भनि भन्न नमिल्ने भन्ने निर्णय समेत गरेको छ । वहसको दौरान यसलाई पेश गरिने छ । मिति२०७७।९।२४ को विज्ञप्तीले विचाराधिन मुद्दालाई इंगित गरेको छैन । कार्यकारीणी प्रमुखको संविधान विरोधी कदम प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

८. संविधान आफै Public Domain को सार्वजनिक दस्तावेज हो । यसकारण संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा अदालत बाहिर नागरिक बीचमा छलफल हुनसक्ने नै हुन्छ । यस्तो छलफल कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपतिप्रति लक्षित हुने नै हुन्छ । यस्तो छलफल र यससँग सम्बन्ध राखी जारी भएका विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना हुँदैन । हाम्रो न्यायमूर्ति कमजोर छैनन की संविधानलाई छाडी कुनै अरु कुराबाट प्रभावित हुँदैनन् । हाम्रो सर्वोच्च अदालतले जहिले पनि संविधानको आधारमा निर्णय गरेका छन् । विगतमा पनि संविधानमा टेकी ऐतिहांसिक निर्णय भएका छन् । निवेदकले न्यायमूर्तिलाई प्रभावित हुन सक्ने व्यक्तित्वको रुपमा चित्रण गरी विपक्षी स्वयंले अदालतको अवहेलना गरेको छ ।

९. अतः संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा विपक्षीको दुरासायुक्त र औचित्यहिन निवेदन खारेज गरी पाउँ ।

१०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ । झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझौला

लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता

अनुपराज शर्मा

इति सम्बत २०७७ साल फागुन ३ गते रोज २ शुभम्……