निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना नलिन र बन्दाबन्दी खुलेपछि मात्रै कर अशुल्न सर्बोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असूल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले सरकारको आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराई जरिवाना लगाइएको जनाउँदै निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।