चुनाव कि षड्यन्त्र पुरा गर्ने जालसाँझीपूर्ण बहाना ?

काठमाडौं । शुक्रबार साँझ ५ बजे अगाबै संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दुईवटा निवेदन पर्यो । बहुमत जुटाउन सकिन भन्दै हार मानेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै आफ्नो र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना र जनमोर्चाका १ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको १४९ सांसदको बहुमतको दाबी प्रस्तुत गरे ।

यहाँ षड्यन्त्र नभएको भए देउवा प्रधानमन्त्री हुने निश्चित जस्तै थियो । किन कि संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकारका लागि पार्टी निर्णय नभई सांसदको साथ चाहिन्थ्यो ।

मध्यरातमा जे–जे भयो
राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर निर्णय लिने भनेपछि केही समयसम्म कुरेका देशवासी भोलीको प्रतिक्षा गर्दै निद्रामा थिए । मध्यरातमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि परेको दुवै दाबी नपुग्ने वक्तव्य आयो । देशवासी निद्रामा भए पनि बालुवाटार भने जागा नै थियो । मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो र संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि मन्त्रीहरुलाई साँझ सात बजे नै बोलाइएको भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य कुर्दा मध्यरात भएको थियो । निर्णय गर्दा रातको १ बज्यो । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्दा झण्डै २ बजेको थियो ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले आफू निकट पत्रकारलाई बोलाएर गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अभिव्यक्त बिचार, राष्ट्रपति कार्यालयले दुबै दाबी माथी अध्ययन गरेर निर्णय लिने भन्दै अल्झाएर मध्यरातमा जारी गरेको वक्तव्य, त्यो भन्दा अघि अर्थात ७ बजेदेखी नै मन्त्रिहरुलाई बैठकको तयारीका लागि गरिएको अलर्ट, दिन नै आउँदैन जसरी रातारात राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबिच भएको निर्णयको आदानप्रदान र २ बजे राती गरिएको संसद विघटन र चुनावको घोषणाले सुनियोजित रुपमै संबैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर चुनावको बहानामा षड्यन्त्र पुरा गराउने खेल भएको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पूर्व संकेत
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दिउँसो मात्र सम्पादकहरुसँग कुरा गर्दै संसद् भंग गर्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म मसँग १२१ को मतभार छ । मलाई अलि सजिलो हो कि भनेर कोशिश गरिरहेको छु । यदि समर्थन प्राप्त भयो र त्यो राष्ट्रपतिलाई भरपर्दो आधार लागेर नियुक्ति गर्नुभयो भने सरकार बनाउँछु । एक महीनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनेछु, फेरि विश्वासको मत नदिएर विघटन गर्यो भनेर आरोप लगाउन पाइने छैन । विश्वासको मत नदिने, अनि चुनावमा गयो भन्न त पाइने छैन ।’ यसले राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा संविधानमाथी जालसाँझी गरेर षड्यन्त्र सफल पार्ने नियोजित खेल थियो भन्ने संकेत गरेको छ ।

अर्कोतर्फ केपी ओली भनेको फुटबलको पेलेजस्तै हो । गोल हुन्छ हुन्छ, भन्ने शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समेत अब मुलुक ५ पुसकै अवस्थामा फर्किएको स्विकार गरेका छन् । फरक यत्ति छ, त्यसबेला दिउँसो संसद् भंग गरिएको थियो । यसपटक भने मध्यरातसम्म कुर्नु पर्याे । ५ पुसको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंबैधानिक भन्दै उल्टाइदियो । तर यो पटक राष्ट्रपतिसँगको मिलेमलोमा संविधानको प्रक्रिया पुर्याएर संसद विघटन गरिएकाले पुनस्र्थापना असम्भव जस्तै देखिन्छ । अहिलेको संसद विघटन संबैधानिक दायराभित्रैको सामान्य प्रक्रियाजस्तो देखिएपनि घोषित मितिमा चुनाव हुनेमा भने विश्वस्त भैहाल्न सकिदैन । किन कि नियत सफा थियो, राजनीतिक अस्थिरतालाई ताजा जनादेशकै माध्यमबाट निकास दिनु थियो भने, राष्ट्रिय जनता पार्टीका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोले बालुवाटार र लैनचौरको दौडधुप गर्नै पर्नेथिएन । बहुमत सिद्ध गर्न सकिन भनेर सार्वजनिक रुपमा हार स्विकार्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठन गर्ने आधार मैसँग छ भन्दै दाबी पेश गर्नै पर्ने थिएन । यहाँ पात्र फेरिएर केही हुनेवाला थिएन, चिन्ता प्रबृत्तिको थियो, आखिर त्यहि भयो ।

यस्तो छ, दलहरुको प्रतिक्रिया
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको आकलन शुरु भएको बेला कात्तिक र मंसिर चुनावका लागि घोषित मिति नभएको दाबी गर्छन । प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र श्रृंखलाको क्लाइमेक्स सुरु भएको ठहर नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । बैठक बसेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आवश्यक रणनीति बनाउने तयारीमा कांग्रेस छ । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि संविधान र लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष हुने दाबी गरेका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शुक्रबार मध्यरात नै लोकतन्त्रमाथि डकैती गरेका थिए । तर जनताले छोडेनन । अब केपी ओलीले दृश्य अदृश्य शक्तिको इसारामा गर्दैआएको षड्यन्त्रको जनताले असफल पार्ने माओवादी केन्द्रको दाबी छ ।

ओली–भण्डारी मिलेमतोको आशंका
संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा जस्तै यसपटक पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा संसद् भंग भएको छ । अहिलेको विघटनमा प्रक्रिया पुर्याउन खोजेपनि पूर्ण र संवैधानिक देखिदैन । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोबाट संसद् भंग गरिएको बुझ्न १९ वैशाख यताको घटनाक्रम हेरे पुग्छ । संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न नचाहाने र विपक्षीलाई समेत बैकल्पिक सरकार बनाउन नदिने चाहाना प्रधानमन्त्री ओलीको बारम्बार अभिव्यक्ति भैरहेको थियो ।

मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहेका बेला ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति विशेष अधिवेशन बोलाउने सिफारिश गरे । राष्ट्रपतिले पनि बोलाइदिइन् । ओलीले विश्वासको मत होइन, आफ्नै २८ सांसदको मत समेत पाउन सकेनन् । पार्टीभित्र व्यावहारिक रुपमा विभाजित अवस्थामा रहेका माधव नेपाल समूहका २८ सांसद अनुपस्थित रहे । ओलीले जम्मा ९३ मत पाए । यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन तीन दिन समय दिइन् । एमालेको माधव नेपाल समूहले राजीनामा दिएर विपक्षीहरुलाई सरकार बनाउन साथ दिदै थियो । दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने दिन ओलीले माधव नेपालसँग वार्ता शुरु गरे र राजीनामा रोकिंदा विपक्षीको बहुमत पुगेन । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसैदिन ७६ (३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एक महीनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । जसपाका माग र मुद्धा सम्बोधन गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको भए बहुमत पाउने संभावना थियो । किन कि, माधव नेपाल समूह ओलीसँग मिल्न तयार भएका थिए भने जसपाको एक समूह (ठाकुर–महतो) को साथ पाउनासाथ बहुमत पुग्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बहुमत पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो भने तत्कालै विश्वासको मत लिने गरी अधिवेशन बोलाउन पनि सकिन्थ्यो । तर ओलीले त्यसो गरेनन् । विश्वासको मत लिने संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया छोडेर बिहीबार वैकल्पिक सरकारका निम्ति बाटो खोल्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिश गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले हठात् ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन भन्दै २१ घण्टा समय दिइन् । त्यसको विरोध गरेका दलहरु छलफलमा जुटे । संसद सदस्यलाई बहुमत दाबी गर्न दिएको समय (शुक्रबार साँझ ५ बजे) भित्रै १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित संसदका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरु शीतलनिवास पुगे । तर यो दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मान्यता दिइनन् ।

धारा ७६ (३) अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको आधार वा राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र नपाई धारा ७६ (५) मा जसरी राष्ट्रपति भण्डारी गएकी थिइन्, त्यसैगरी देउवाको दाबी मान्य नहुने तर्क प्रस्तुत गरियो । राष्ट्रपति कार्यालयको सार्वजनिक विज्ञप्तिअनुसार, ओलीले माधव नेपाल समूहका २६ सांसद र जसपाका ठाकुर–महतोले उपेन्द्र यादव समूहका १२ सांसदलाई निष्काशन गर्ने जानकारी गराएको आधार प्रस्तुत गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने तर्क राष्ट्रपतिबाट आयो । राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुवै दावेदारको दाबी नपुगेको भन्दै सीधै संसद् भंग गर्ने बाटो खोलिदिइन् ।

गएको ५ पुसमा पनि साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलो उत्कर्षमा पुगेको बेला ओलीले चालेको कदममा राष्ट्रपति भण्डारीले यसैगरी साथ दिएकी थिइन् । राष्ट्रप्रमुख र संविधानका संरक्षक भण्डारीले कुनै दलसँग परामर्श त टाढाको कुरा, संविधानविद् लगायतका सरोकारवालासँग समेत परामर्श गर्न आवश्यक नठान्नुल ओली–भण्डारी मिलेमतोमा अहिलेको अवस्था आएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।