संसद विघटनको एक सातामै अध्यादेशबाट बजेट, बैद्यानिकताको प्रश्न

काठमाडौं । विपक्षी दल र अर्थविद्हरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहदा सरकारले भने अध्यादेशबाटै बजेट ल्यायो । शनिबार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले सरकारको शिफारिसमा तीनवटा अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८\०७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संसद बिघटन बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा बहस चलिरहदा अल्पमतको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएपछि बैधानिकता र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

समयमै बजेट नल्याउदा कार्यान्वयन र विकास खर्चमा समस्या परेको भन्दै संबैधानिक रुपमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने ब्यवस्था गरियो । दलहरुको खिचातानी र आरोप–प्रत्यारोपले बजेट नै ढिला ल्याउने प्रचलनलाई परिर्वतन गर्दै संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्ने र छलफल गर्न थालियो । तर, अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट ल्याउने एकसाता मात्रै बाँकी रहँदा संसद बिघटन गरिदिए । त्यसपछि थप चिढिएका बिपक्षी दल मात्रै होइनन् बिभिन्न अर्थविदहरुले समेत अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिए ।

चौतर्फी दबाब तथा सुझाव र संविधानको मर्मविपरीत चुनावी सरकारले अन्तत् अध्यादेशबाटै बजेट प्रस्तुत गर्यो । त्यो पनि शनिबार नै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश पारित गरेको केही घण्टामै पूर्ण बजेट ल्याएपछि बिरोध समेत भएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएका बेला र चुनावी मिति घोषणा भइसकेको समयमा मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुनेलगायतका खबरदारीलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा बजेटको बैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्कोतिर संसद पुर्नस्थापना र नयाँ सरकार गठनका बिषयमा सर्बोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ ।

सरकारलाई बिपक्षी बनाइएको मुद्धा सर्बोच्चमा चल्दा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु बैधानिकता नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेलको जिकिर छ । सर्बोच्च अदालतबाट संसद पुर्नस्थापना भए अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार नै अल्पमतमा परेका कारण बजेट पास हुने अवस्था देखिदैन । जसले सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेटलले बैधानिकता गुमाउन सक्छ । तर, सरकार भने संसद बिघटन भएका कारण बजेट ल्याउनु बाध्यता भएको दाबी गर्छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताए । बजेटको कार्यान्वयनमाथि विपक्षी दल तथा विज्ञहरुले प्रश्न उठाइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । अर्थमन्त्रीले भने, ‘धेरैले यो बजेटको कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । म भन्न चाहन्छु कि यो बजेट सुनाउनका लागि मात्र होइन, कार्यान्वयनका लागि हो । कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौं ।

सरकारले महामारीलाई ध्यानमा राखेर नै बजेटमा कर छुटको व्यवस्था तथा राहातको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । संविधानमा संसद् बाहिरबाट बजेट ल्याउने कल्पना नै गरेको छैन । त्यसविपरीत अध्यादेशबाट सरकारले बजेट ल्याउदा बैधानिकतामै प्रश्न उठ्ने मात्रै होइन कार्यान्वयनको पाटो समेत जटिल देखिन्छ ।