काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गएको वैशाख ८ गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र अर्को दिन अर्थात् ९ गते नै अध्यादेश जारी गर्नुलाई नियमित र सहज रूपमा लिन नसकिने आदेशमा भनिएको छ । दुवै संसद् नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न परेमा मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने प्रावधान संविधानमा भए पनि नागरिकता विधेयक तत्कालै जारी गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण देखिन नआएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।
‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन, शासकीय सुविधा वा अमुक राजकीय उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी भएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको स्मरण फैशलामा गराइएको छ । सरकारको सिफारिसमा यही जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ले २०७२ असोज ३ गते भन्दा पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो अध्यादेशलाई ठूलो उपलब्धी मान्दै जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र पक्षका ११ जना ओली सरकारमा सहभागि भएका थिए ।
यस्तो छ, अन्तरिम आदेश
लाइभ न्युज
तपाईको प्रतिक्रिया