लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे संयुक्त विज्ञप्तीमा भारतको हस्ताक्षर

नयाँ दिल्ली । जी सेभेन सम्मेलनमा इन्टरनेटमा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेबारे संयुक्त विज्ञप्तीमा भारतले हस्ताक्षर गरेको छ । यो बर्षको जी सेभेन सम्मेलनमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य बताउँदै इन्टरनेट माध्यमहरुमा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेबारे जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा भारतले पनि हस्ताक्षर गरेको हो ।

ठुला अर्थतन्त्र भएका सात राष्ट्रहरुको सहकार्य समुह जी सेभेनको ४७ औँ सम्मेलन यहि जुन ११ देखि १३ मा बेलायतको कर्नवाल शहरमा सम्पन्न भएको हो । बेलायतको अध्यक्षतामा आयोजित जी सेभेन सम्मेलनमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । इन्टरनेट माध्यमहरुमा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनु पर्ने र यसले त्रास र दमनमुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीले कतिपय इन्टरनेट माध्यमहरुमा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुस लगाउने जस्ता राजनीतिक रुपमा अभिप्रेरित कार्यलाई संकेत गरेको छ ।

सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकतन्त्र र अभिव्याक्ति स्वतन्त्रताप्रति भारत प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । बेलायतको कर्नवाल शहरमा आयोजित जी सेभेन सम्मेलनमा उपस्थित प्रधानमन्त्री मोदीले ठुला अर्थतन्त्र भएका सात राष्ट्रहरुको सहकार्य लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा हुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले साइबर क्षेत्रमा लोकतान्त्रीक मुल्य मान्यता सुरक्षित हुनुपर्ने जोड दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तीमा जी सेभेन सदस्य राष्ट्रहरु बेलायत, अमेरिका, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र क्यानडा र पाहुना राष्ट्रहरु भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो विज्ञप्तीलाई बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनले डेमोक्रेसिज इलेभेन को संज्ञा दिएका छन् । स्रोत : द इकोनोमिक टाईम्स