Techie IT
Monday August 2, 2021  |   सोमवार, साउन १८, २०७८
गृहपृष्ठ » Australia » एनआरएनए अष्ट्रेलियाको उमेद्वारको योग्यताबारे गम्भीर त्रुटी । मानवअधिकारको उल्लघंन

एनआरएनए अष्ट्रेलियाको उमेद्वारको योग्यताबारे गम्भीर त्रुटी । मानवअधिकारको उल्लघंन


34 Views

ब्रिजवेन/सरल गुरुङ
गैर आवासिय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले जारी गरेको उमेद्वारको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटी भेटिएको छ । एनआरएनए अष्ट्रेलियाले अपराधी र अभियुक्तको भेद छुट्याउन नसक्दा यस्तो गल्ती भएको हो । योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाको सामान्य योग्यता अन्तगर्त ५ नम्बरमा घरेलु हिंसाको अभियोग लागेको हुन नहुने भन्ने छ । तर, फैजदारी व्यवस्थामा अभियोग लाग्दैमा कोही पनि व्यक्ति अपराधी हुदैन । यो व्यवस्था अनुसार घरेलु हिंसाको अभियोग लाग्नै बितिकै सो व्यक्ति एनआरएनए अष्ट्रेलियाको उमेद्वार बन्न नपाउने भएको छ । अन्य अपराधमा दोषी ठहर भइसकेको तथा अन्तिम फैसला आउन बाकीले उमेद्वार दिन नपाउने भएपनि घरेलु हिंसा बारे भने अभियोग लागे मात्रै पनि उमेद्वारीबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ ।

Source- NRNA Australia

कमनवेल्थ राज्यको फौजदारी कानुन अनुसार प्रहरीले पहिले कुनै व्यक्तिमाथी अनुसान्धान गर्छ, पर्याप्त प्रमाण जुटाएपछि मुद्दा दायर गर्छ । सरकारी वकिलको राय अनुसार मुद्दा दर्ता हुनुलाई कानुनी भाषामा अभियोग दर्ता भनिन्छ । अंग्रेजीमा चार्ज भनिने यो अवस्थामा कसैमाथी आरोप मात्रै लगाइएको हो । यो आरोप अदालतमा पुगेर पुष्टी नहुन पनि सक्छ । अदालतबाट पुष्टी नभएसम्म कसैलाई पनि अपराधी भन्न मिल्दैन । सो व्यक्ति अभियुक्त मात्रै हुन्छ । अष्ट्रेलियाको संघिय प्रोसिक्युसन अर्थात न्यायधिवक्ताको कार्यलय सिडिपिपिको वेवसाइटमा उल्लेख भए अनुसार चार्ज भनेको कुनै व्यक्तिमाथी कुनै अपराध गरेको आरोप लगाउनु मात्र हो । हेर्नुस चित्र वा वेसाइट ।
अष्ट्रेलियामा अधिकांश अपराध पुष्टी भएपनि उसले सजाय काटिसकेपछि पुन रोजगार र सेवामा फर्कन छुट दिइएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई उसको पहिलेको अपराधको आधारमा काम वा सेवाबाट बञ्चित गरिनु गम्भिर मानवअधिकारको उल्लखंन हुन जाने मानव अधिकार आयोग अष्ट्रेलियाको वेवसाइटमा उल्लेख छ । त्यसमाथी अपराध नै पुष्टी नभएकाहरुलाई त सेवा वा अवसरबाट बञ्चित गराइनु भेदवापुर्ण अपराध ठहर हुने आयोगको भनाई छ । भेदभावपुर्ण व्यवहारब रोक्न संघिय कानुनमा मानवअधिकार तथा समान अवसर आयोग ऐन आकर्षित हुन्छ । अष्ट्रेलियाको फौजदारी न्याय सिदान्तले अदालतले ठहर नगरेसम्म कसैलाई पनि दोषी मान्दैन ।
यो व्यवस्थालाई मेलवर्नका कानुन व्यवसायी वकिल तथा एनआरएनएका पुर्व अध्यक्ष टोनु घोतानेले विधानमा भने घरेलु हिंसामा दोषी ठहर भएकाले उमेद्वारी दिन नपाउने भन्ने उल्लेख भएको  बताउनुभयो । नेपालमा प्रहरीले अभियुक्तलाई पनि अपराधी जस्तै मिडियामा खुलेआम सार्वजनिक गर्न थालेपछि चर्को बिरोध भयो र अहिले प्रहरीले अनुहार छोपेको तस्बिरमात्रै सार्वजनिक गर्छ ।
अपराध पुष्टी नै नभई कसैलाई पनि कुनैपनि सेवा वा अवसरबाट बञ्चित गरिनु कानुन संभव हुदैन । आरोप त जसले जसलाई पनि लगाउन सक्छ, तर आरोप लाग्दैमा कोही अपराधी भइहाल्दैन । अपराधी सावित हुनका लागि फौजदारी न्ययाप्रणालीको अदालती प्रकृयाबाट गुज्रिनु पर्दछ । नेपालमा प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका आधाभन्दा बढी अभियुक्तले सफाइ पाउने गरेको नजिर छ ।

क्याटेगोरी : Australia, Breaking News, Breaking News, News



प्रतिक्रिया दिनुहोस

-Advertisement-