नेपाल अपडेट यी हुन शुक्रबारका प्रमुख ५ खबर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक मुद्धाले रिटका रुपमा प्रवेश पाउने र फैशला आउने क्रम अझपनि निरन्तर छ । कानुन विपरित औषधिको मूल्य वृद्धि गर्ने औषधी व्यवस्था विभागको कदम, अनअराईभल भिसाले पर्यटन व्यवसायीमा छाएको खुसी, स्यानीटरी प्याडको भन्सार बृद्धिको हल्लामाथी अर्थमन्त्रालयले गरेको खण्डन र समाजकल्याणका पदाधिकारिको सामूहिक राजीनामा बारेका प्रमुख पाँच खबर यस्ता छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा भएको विभाजनलाई बैद्यता
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो । सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आधारमा अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ता गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रवेश सुवेदी, अर्जुनकुमार अर्याल, दलबहादुर धामी लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

कानुन विपरित औषधिको मूल्य वृद्धि
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले कानून विपरीत विभिन्न ७ वटा विदेशी कम्पनीका ५२ ब्राण्डका औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको खुलेको छ । विभागका महानिर्देशक र औषधि व्यवस्थापकले गुपचुप औषधिको मूल्य बढाएर गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएपछि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको डकुमेण्ट अध्ययन गर्दा नियमविपरीत काम भएको देखिएको हो । २०७७ वैशाखदेखि असोजसम्मका औषधि नवीकरण, पुनः कायम र मूल्यवृद्धि सम्बन्धी गोप्य निर्णयहरुको डकुमेण्टमा तत्कालीन महानिर्देशक ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक केसीले अन्तिम निर्णय गरेका थिए । केसीले भने विभागको निर्णयअनुसार गरेको तर्क गर्दै आएका छन् । विभागले ६ महिनामा १९० वटा विदेशी ब्राण्डका औषधि नवीकरण गरेको थियो । जसमध्ये ५२ ब्राण्डको कम्तीमा ०.५९ प्रतिशतदेखि २०.४७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ । महानिर्देशक ढकालले ६ कम्पनीका ४८ र व्यवस्थापक केसीले १ कम्पनीका ४ किसिमका औषधिको मूल्य ४ प्रतिशतदेखि ३४ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय आफूखुशी गर्दा आर्थिक लाभ लिएको आशंका गरिएको छ ।

अनअराइभल भिसाको निर्णयले पर्यटन व्यवसायीमा उत्साह
सरकारले खोपको मात्रा पूरा गरेका विदेशी पर्यटकले ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट बोकेर आए अनअराभइल भिसा दिने निर्णय गरेसँगै पर्यटन व्यवसायीहरु खुसी भएका न् । यो व्यवस्थाले नेपाल आउन चाहेर पनि क्वारेन्टिनको झन्झटका कारण आउन नमानिरहेका पर्यटकलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै नेपालका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा टेम्पल टाइगर ग्रुपका अध्यक्ष वसन्त मिश्रले खुशी साट्दै आफ्ना पाहुनाका लागि इमेल लेखेका छन् । एरोलिना ट्राभलका प्रबन्ध निर्देशक तथा सोट्टो नेपालका पूर्वअध्यक्ष यम खड्काले खोपको मात्रा पूरा गरेका यात्रुलाई नेपालमा स्वागत छ भन्दै लेखेका छन् । यस्तै, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी बोधराज भण्डारीले सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट सुस्ताएको पर्यटकीय गतिविधिमा तीव्रता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ दीपकराज जोशी अनअराइभल भिसा खुला हुनु र अनिवार्य क्वारेन्टिन हट्ने प्रावधानबाट २० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक आगमन हुने बताए । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले सरकारको निर्णय लगत्तै पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी निर्णय महत्वपूर्ण हुने बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको यो निर्णय कोभिड–१९ का कारण गम्भीर असर परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनस्र्थापित गर्न र पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थानमा सकारात्मक पहल भएको बताएका छन् ।

स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार महसुल बढेको छैनः अर्थ मन्त्रालय
स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार महसुल बढेकोबारे बाहिर आएका खबर तथा प्रचारमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । वर्तमान सरकारले स्यानिटरी प्याड आयातमा आर्थिक वर्ष २०६९\०७० अघिदेखि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल आर्थिक ऐन २०७८ मा जस्ताको तस्तै कायम राखेको स्पष्ट पारेको हो । महसुल बढाएको भन्ने प्रचार तथ्यहीन भएको दाबी गरेको मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल उल्टै आधा घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गरिएको जनाएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीको सामूहिक राजीनामा
समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । परिषद्का उपाध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खातीलगायतका बोर्ड सदस्यहरूले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिनुभएका परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बजेट पास गर्न नदिएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको मात्रै म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको परिषद्का सदस्य सचिव खातीले जानकारी दिए ।