१० करोडको लगानीमा श्रोत देखाउन नपर्ने नीति, अर्थविद्ले उठाए यस्ता प्रश्न

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनशिल तथा पुर्वाधार क्षेत्रमा गरिने लगानीमा स्रोत नखोजिने निती लिएसँगै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले लिएको यो नितीले राष्ट्र नै कालोसुचीमा पर्ने र बाह्य अनुदान तथा ऋण नै नआउने अवस्था सिर्जना हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

१० करोडसम्मको लगानीमा आम्दानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने बजेटको व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै वित्तीय कारोबारमा ठूलो अड्चन आउन सक्ने अर्थविदहरुले चेतावनी दिएका छन् । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई लगानीको अवसर दिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत शङ्का उत्पन्न हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गत एसिया प्यासिफिक समूहमा नेपाल पनि सदस्य रहेको छ । त्यही कारण स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कडाइ गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व नेपालको पनि छ ।

उता सम्पत्ती शुद्धिकरणको ऐनसँग समेत यो व्यवस्था बाझिएकाले सरकारले समयमा नै सोच्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रि बताउँछन् । सरकारले राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग, सडक तथा रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकाश आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगका क्षेत्रमा १० करोडसम्मको लगानीमा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेको छ । त्यसका लागि तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । तर सरकारले यो निती अंगाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेर्ने नजर नै फरक हुने अर्थविदको भनाइ छ ।

स्रोत नखुलेको रकमलाई प्रयोग गर्न थालियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रावधानविपरित हुने भएकाले अन्तरराष्ट्रिय समुदाय पनि त्यही अनुसार प्रस्तुत हुने पूर्व गभर्नर डा. दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रिको तर्क छ । सिमित क्षेत्रमा गरिने लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाका बिषयमा सत्तारुढ दलले बचाउ गरेपनी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने निरन्तर बिरोध जनाइरहेको छ । नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी सरकारले स्रोत नखुलेको रकमलाई प्रयोग गर्ने निती लिदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कालोसुचीमा राखेर वित्तिय कारोबार नै बन्द गर्ने सक्ने सम्भावना बढेको बताउछन् । यस अगाडि २०६६ सालमा पनि ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन अनुसार २०६८ असार ३१ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएपछि त्यो व्यवस्था खारेज भएको थियो । तर, राजनीतिक कारणले बेला मौकामा यो व्यवस्था बजेटमा समावेस हुँदै आएको छ । अहिले भने यो व्यवस्थालाई कतिपयले अर्थमन्त्रीले गरेको नीतिगत भष्ट्राचारका रुपमा समेत औल्याएका छन् ।