Friday, 5 April 2024
जोड्दैछौ अष्ट्रेलियाका नेपाली
HomeBreaking Newsमासिक ६ हजार खर्च गर्न नसक्ने नेपालीको संख्या ५९ लाख रहेको तथ्यांक सार्वजनिक

मासिक ६ हजार खर्च गर्न नसक्ने नेपालीको संख्या ५९ लाख रहेको तथ्यांक सार्वजनिक

नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च वार्षिक १ लाख २६ हजार !


काठमाडौं । नेपालमा २० दशमलब २७ प्रतिशत अर्थात ५९ लाख ११ हजार ६५९ जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७ ८०’ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २० दशमलब २७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको सार्वजनिक भएको हो ।

१२ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६६ ६७ मा भएको सर्वेक्षणले २५ दशमलब १६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो । अघिल्लो सर्वोक्षणमा वार्षिक १९ हजार २६१ रुपैयाँलाई उपभोग आधार मानिएको थियो । १२ वर्षमा उपभोगमा आएको परिवर्तन र आवश्यकता तुलना गरेर आधार लाइन ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ तोकिएको छ । अर्थात एक वर्षमा ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्न नसक्ने नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । अहिले नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च वार्षिक १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको छ । खाद्यान्नका लागि ३५ हजार २९ रुपैयाँ र गैरखाद्य प्रयोजनमा ३७ हजार ८७९ रुपैयाँ गरी वर्षमा ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र गरिबीको रेखाभन्दा माथि राखिएको छ ।

सहरमा भन्दा धेरै गाउँमा, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी
सहरको तुलनामा गाउँमा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । सहरमा १८ दशमलब ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलब ६६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि पाइएको छ । प्रदेश अनुसार सबभन्दा धेरै गरिबी ३४ दशमलब १६ प्रतिशत सुदूरपश्चिममा रहेको छ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलब ८८ प्रतिशत र बागमतीमा १२ दशमलब ५९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छ । गरिबीको फैलावटको हिसाबले सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा छन् । यहाँ कुल गरिब जनसंख्याको २५।०८ प्रतिशत छ । लुम्बिनीमा २२ दशमलब ७६ प्रतिशत गरिबी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठले जीवनस्तर सर्वेक्षणको यो नतिजाले आगामी नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ । पछिल्लो सर्वेक्षण १२ वर्षपछि मात्र सार्वजनिक भएको छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांक हरेक ५ वर्षमा ल्याउने गरी सुरुवात गरिएको र यसले राज्यले आफ्नो नीतिमा सुधार गर्ने मौका पाउने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।



यस वेवसाईटमा प्रकाशित समाचार, विचार र लेखबारे तपाईको कुनै प्रतिक्रिया, गुनासो, सुझाव र सल्लाह छन् भने कृपया हामीलाई निम्न ईमेलमा पठाउनुहोला । तपाईको सहयोगले हामीलाई निष्पक्ष र तटस्थ पत्रकारिता गर्न टेवा पुग्नेछ । सम्पर्क इमेल : info@nepaltube.com.au

तपाईको प्रतिक्रिया

ट्रेण्डिङ