‘फ्री भिसा फ्री टिकट नीति’ पुनरावलोकन गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति पुनरावलोकनको गृहकार्य थालेको छ ।
नीति कार्यान्वयनको एक दशकपछि सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिलाई परिमार्जन गर्नेगरि रिभ्यु थालेको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको समिक्षा थालिएको बताउनुभयो । सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालीन समयको आशय परिपूर्ति भयो कि भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्‍यो, बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले बिना शुल्क जान पाए, पाएनन रिभ्यू गरेरअध्ययन विश्लेषणपछि थप निर्णय लिनेगरि मन्त्रालय अघि बढेको छ ।

लामोसमयदेखि यो निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने आवज उठ्दैआएको थियो । बैदेशिक रोजगार सम्बद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै कार्यालय संचालन खर्च धान्न मुस्किल भयो भनेर लिखित, मौखिक रुपमै यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गठित अध्ययन समितिका केही प्रतिवेदनहरुले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको पुनरावलोकनको सुझाव दिएका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले नै शुल्क नलाग्ने भनिएपनि २ देखी ५ लाखसम्म शुल्क बुझाउनुपरेको, फ्रि भिसा फ्रि टिकेटको नाममात्रै, मेनपावरले मनलाग्दी पैसा असुलेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीतिलाई बिना अध्ययन लागू गरिएकाले पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । निःशुल्क वा स–शुल्कमा कामदार लैजाने निर्णय रोजगारदाताकै अधिकार हुने भन्दै राज्यले कर समेत उठाउन नपाउने, व्यवसायीहरु समेत फस्टाउन नपाउने नीति बदल्नुपर्ने गुरुङले बताउुभएको छ ।