नेता नसुध्रिदा बढदै भ्रष्टाचार, के गर्दैछन अख्तियार र सतर्कता केन्द्र ?

काठमाडौं । नेपालमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा नेपालको सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ मा औपचारिकताका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइने भएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण बाहिर पुग्दा सुशासनको चिन्ता बढेको हो ।

‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा हुनेपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य अझ बढी सक्रिय हुन जरुरी देखिएको बताउनुहुन्छ । भ्रष्टाचारले घुसखोरी र अनियमिततालाई बढवा दिएर आर्थिक विकास सुस्त बनेको उप–प्रधानमन्त्री सिंहको जिकिर छ । यता, भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको,कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवम् तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरुले औँल्याउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य–तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्दैआएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले अख्तियारसँग डण्डा, कानून र हत्कडी लगाउने क्षमता भएपनि सही रुपमा प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । भ्रष्टाचारका विषयमा बेनामी उजुरीहरु दिन पाउने÷नपाउने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको जानकारि खतिवडाले दिनुभयो । यता, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेले राम्रो काम गर्ने भनेर नाम चलेको व्यक्ति टाउकोमा हाल्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको बताउनुभयो । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले शासनमा सहकार्य गर्ने सबै पात्रहरु नैतिकता,सदाचार्यता र इमान्दारीता मूल्य विकास गरी नैतिक रुपमा उन्नत र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बहुआयामिक रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक, सरकारी ,निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निर्मुल बनाउनुपर्नेमा सबैले जोड दिएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका अवशरमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्ट्राचार र अपराध नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसघिंय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ तर्जुमा गरेको नेपालले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।