विदेशमा हजारौँ नेपाली अलपत्र, कहिले होला उद्धार ?

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण विगत ७ महिनादेखि विभिन्न देशमा हजारौं नेपाली श्रमिक अलपत्र परेका छन् । सरकारले गरेको आग्रह बमोजिम स्वदेश फर्किन पालो कुरिरहेका उनीहरु लामो प्रतिक्षाले निरास बन्न थालेका छन् । गत आइतबार साउदीको रियादमा सरकारविरुद्ध नै श्रमिकहरुले नारावाजी गरे । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरुद्ध समेत नारा लाग्यो । उद्धारमा भइरहेको ढिलाई र विदेशमा बस्दा दिनहुँ समस्या थपिदैगर्दा हजारौँ श्रमिकको धैर्यको बाँध यसरी नै टुट्न थालेको छ ।

बेखर्ची अवस्थामा सकसपूर्ण क्वारिन्टिनमा बसेकाहरु लामो समयदेखि सरकारले स्वदेश फर्काउन देखाएको आशासँगै निरास बनेका छन् । तर, अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्नो सरकारलाई हारगुहार गर्दासमेत स्वदेश फर्किन नपाएको आक्रोश विदेशमा अलपत्र बनेका श्रमिकहरुमा बढिरहेको छ । अन्य देशहरुमा पनि त्यस्तो प्रदर्शन र असन्तुष्टिको आक्रोश देखापर्ने जोसखम बढेको विदेशस्थित दुतावासले नै बताउँन थालेका छन् । दुबईस्थित दूतावासका एक अधिकारीले भने– “विभिन्न क्याम्पमा उद्धार उडानको प्रतिक्षामा एकत्रित रुपमा बसिरहेका अलपत्र श्रमिकले साउदीको रियाद जस्तै शैली पछ्याउने अवस्था बढेको छ ।” सरकारले अलपत्र श्रमिकलाई फर्काउन ढिलाइ गरेपछि तीन हप्ताअघि दुबईमा कार्यरत श्रमिकहरुले सरकारलाई असहयोग गर्ने भन्दै अवैधरुपमा हुन्डीबाट पैसा पठाउने अभियान सुरु गरेका थिए । उनीहरुले सरकारलाई सहयोग पुग्ने रेमिटेन्स सेवा नै बहिस्कार गरे । विदेशमा लामो समयदेखी अलपत्र परेकाहरु दूतावासहरुविरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

सरकारले गरिरहेको चार्टर्ड तथा नियमित उडानको संख्याले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ओसार्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले नियमित र चार्टर्ड उडानमार्फत दैनिक आउन पाउने भन्दै तोकिएको ८ सय जनाको कोटा खारेज भएसँगै उद्धारले तिब्रता पाउने आशा गरिएको थियो । तर त्यस्तो हुन सकेन । केही गन्तब्यमा नियमित फ्लाइट सुरु भएकाले चार्टर्ड उडान पर्खिरहेका श्रम गन्तब्यका श्रमिक झन उपेक्षामा परेका छन् । सरकारले मलेसिया, दुबई, हङकङ र जापानमा नियमित उडान भरेको र र धेरै विमान कम्पनीलाई उडान अनुमति पनि दिएको छ । तर, अन्यत्र भने पीसीआर रिपोर्ट पाउन कठिन हुने भन्दै नियमित उडानको सट्टा चार्टर्ड उडान नै जारी राखिएको छ । साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूत यही गतिमा उद्धार जारी रहे समस्या र आक्रोश थप बढ्ने बताउँछन् । नियमित उडान सुरु भएका मलेसिया लगायतमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र नेपालीहरुको पीडा पनि उस्तै छ । समस्या बढ्दैगर्दा श्रमिकहरुले आफ्ना देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुमा अनेक तवरले दबाब बढाउन थालेका छन् । आप्रवासी नेपाली श्रमिकको दवाबकै कारण नेपाली राजदूतहरुले अहिले सरकारसँग समस्याहरुबारे खुलेर बोल्न थालेका छन् । तर, सरकार आफ्ना नागरिक र राजदुतावासको गुनासोमा गम्भिर बन्न सकेको छैन ।

कहाँ कति नेपाली श्रमिक उद्धारको प्रतिक्षामा ?
साउदी अरेबियामा करिब २८ हजार नेपालीले स्वदेश फर्किन फारम भरेकोमा अझै १३ हजारभन्दा बढी नेपाली उतै अलपत्र छन् । यूएईमा ५० हजार फर्किने सूचीमा रहेकामा ३५ हजारभन्दा बढी उद्धारको प्रतिक्षामा छन् । कतारमा पनि १२ हजारभन्दा बढी श्रमिक फर्किन प्रतिक्षा रहेका छन् । मलेसियामा ९ हजारभन्दा बढी कामदार स्वदेश फर्किने विमान कुरिरहेका छन् । कुवेतमा ४ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक सरकारको उद्धार कुरेर बसिरहेका छन् । यसरी विभिन्न देशमा गरेर विदेशबाट स्वदेश फर्किन चाहनेको संख्या अहिले ८० हजारभन्दा बढी छ । सरकारले उद्धार उडानबाट टिकट काट्नसक्ने कम्पनीले काटिदिएको र भनसुन चल्नेहरुलाई स्वदेश ल्याएपनि विदेशमा अहिले स्वदेश फर्किने प्रतिक्षामा रहेका अधिकांश रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु छन् । कतिपयको कोभिड–१९को महामारीपछि रोजगारी गुमेको छ भने कतिको श्रम करार अवधि नै सकिएको छ । कतिपय अवैध हैसियतमा रहेकाहरु पनि सरकारसँग स्वदेश फर्किन हारगुहार गरिरहेका छन् ।

सीमित संख्यामा मात्र उद्धार र नियमित उडानका हुँदा अझै दैनिक श्रम करार सकिएका नेपालीहरुको स्वदेश फर्किन चाहनेको सूची बढ्दैछ । करिब ७ महिनादेखी विदेशमा नेपाली विमान कुरेका सबै नेपालीलाई फर्काउन नै अहिलकै गतिमा उडानले निरन्तरता पाए ६ महिना लाग्ने देखिन्छ । मलेसिया र खाडीका गन्तव्यबाट श्रमिक ल्याउने सवालमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अहिले विदशेमा बेखर्ची भएका कयौं नेपाली ठूलो समस्यामा छन्, जो चार्टर्ड वा नियमित उडानको टिकट काटेर फर्किन सक्दैनन् । सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले एउटा उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका त बनाएको छ । निर्देशिकाका विभिन्न सर्तहरुले निःशुल्क उद्धार व्यवहारिक नभएको राजदूतहरुले नै बताउँदै आएका छन् । निर्देशिकाले श्रम करार अवधि बाँकी रहेका र त्यहाँ बेखर्ची भएर अलपत्र परेका नेपालीको मात्रै निःशुल्क उद्धार गर्ने भनेको छ । तर, श्रम गन्तब्य मुलुकमा बेखर्ची रहेकामध्ये ८० प्रतिशत नागरिक २ वर्षको श्रम करार अवधि नाघेर अवैध भएकाहरु बढी छन् । संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरुले निर्देशिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर सरकारले यसमा चासो देखाएन् ।

के भन्छन्,विदेशस्थित नेपाली नियोग ?
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे पनि एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर, विदेशमा अवैध हुन पुगेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने दाबी गर्छन । सरकारले अवैध रुपमा रहेका नेपालीलाई उद्धार नगर्ने नीति लिएकोमा असन्तुष्ट रहेका राजदुत पाण्डेले भने– मृत्यु भएको खण्डमा लास लैजान चार गुणा बढी तिर्छु भन्ने सरकारले श्रम गरेर आएको ज्युँदो श्रमिक देशमा फिर्ता लान्न भन्ने, यो त सरकारको गम्भिर गल्ती हो ।’ मलेसियाबाट श्रमिक फर्किंदा टिकट खर्च १ हजार ५९० रिंगेट (४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) र शव लैजानका लागि ४ हजार रिंगेट (एक लाख २० हजार रुपैयाँ) खर्चनुपर्छ । अर्कोतर्फ कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर आएका श्रमिकलाई उपचार गर्न पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पैसा दिँदैन, नेपाल फर्किन टिकट खर्च दिँदैन । मृत्यु हुँदा मात्रै खर्च गर्ने यो कस्तो नीति हो ? साउदीका राजदूत पाण्डेले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले पनि सरकारले बनाएको उद्धार निर्देशिका अव्यवहारिक र जटिल भएको बताए । खाडी क्षेत्रको समस्या र ग्राउन्ड रियालिटी एउटा नेपालमा अर्कै निर्णय भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

सरकारले भद्रगोल तवरले गरेको उडानले पनि विदेशमा नेपाली फर्काउने काम सकसपूर्ण बनेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले ढिलो गरी फ्लाइट सेड्युल पठाउँदा मंगलबार साउदीबाट फर्किने तय भएका नेपाली आउनै पाएनन् । सम्भ्रान्त वर्गको बाहुल्यता रहेको हङकङजस्ता गन्तव्यमा सरकारले नियमित उडान गरिरहेको छ । लेबनानजस्तो नेपाली श्रमिकहरुको संख्या धेरै रहेको देशमा सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि चार्टर्ड विमान पठाएको छैन । मंगलबार फर्किने तय भएका सेमास्को कम्पनीमा जागिर गुमाएका २५० भन्दा बढी नेपाली फर्किन नपाएपछि सरकार र दूतावासविरुद्ध नाराबाजी समेत भयो । साउदीको हमाद एयरपोर्टभित्र हो–हल्ला भएपछि साउदीले नेपाली एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको चेतावनी दिदा दूतावासले क्षमा माग्दै विवाद सल्ट्याउनुपरेको थियो । सरकारकै कमजोरीले भदौ २ गते नेपाली लिन दुबई पुगको नेपाल एयरलाइन्सको विमान रित्तै फर्किएको थियो । पर्यटन मन्त्रालय, सीसीएमसी र एयरलाइन्सबीच समन्वय अभावका कारण यस्ता धेरै घटनाहरु भएका छन्, नेपालीको स्वदेश फिर्तीको असहजताले झनै असन्तुष्टि र आक्रोश बढाइरहेको छ ।

महंगो उडानको मार
अहिले मलेसिया र दुबईबाट नियमित उडान खुलाइएको छ । तर, नियमित उडानबाट आउने यात्रुले कुनै लाभ पाएका छैनन । टिकट बुक गर्न खोज्दा यात्रुले सिट पाएका छैनन् । टिकट पाउनेले चार्टर्डभन्दा पनि महँगो तिर्नुपरेको गुनासो पनि गरिरहेका छन् । नेपाल फर्किन चाहेनहरुको संख्या धेरै भएपछि एयरलाइन्सले भाडा पनि महँगो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट मूल्य तोक्ने प्रचलन नभएका कारण र सीमिति वायुसेवा कम्पनीले उडान भर्दा महंगो टिकट किन्नुपर्ने बाध्यता यात्रुमा छ । हुनत, सिमित विमान र एयरलाइन्सले समेत टिकटको जिम्मेबारी एजेन्टलाई दिदा स्वदेश फर्किनेहरुको महंगो भाडा तिर्नुपरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नै स्विकार गरिरहेको छ । सीमित उडान बढाएर महिनामा एउटा देशमा ६५ वटासम्म फ्लाइट गरेमा स्वदेश फर्किनेले भाडामा राहत पाउने उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । अहिलेकै मोडालिटीमा नियमित उडान जारी राखिए एयरलाइन्सहरुले मनोमानी शुल्क लिने क्रमले निरन्तरता पाउने विदेशस्थित नेपाली नियोगको दाबी छ ।

उद्धार उडान कुर्दा श्रमिकको जरिबाना बढ्दै
दुई हप्ताअघि जरिवाना तिर्न नसक्दा यूएईबाट नेपाल एअरलाइन्समार्फत घर फर्कन टिकट काटेका १७ जनाले नेपाल आउन पाएनन् । सरकारले फर्किनेको सूचीमा राखेपछि उनीहरुले टिकट काटेका थिए । तर, अन्तिम समयमा यूएईको अध्यागमनले ‘ओभर स्टे’ को जरिवाना नतिरी जान नपाइने भन्यो । बेखर्ची भएका उनीहरुसँग जरिवाना तिर्ने रकम नभएका कारण उडान भर्न पाएनन् । विमान समेत उनीहरुलाई विमानस्थलमै अलपत्र छाडेर उड्यो । अहिले सरकारको उद्धार कुरेर बसेका धेरैले यूएईमा ओभरस्टेको जरिवाना तिर्नुपरेको छ । विदेशमा बेरोजगार भएर फर्किनुको पीडा भोगिरहेका नेपाली श्रमिक आफ्नो सरकारले आफ्नै खर्चमा आउने बाटो बन्द गर्दा भिसा अवधि गुजारेर जरिवाना तिर्नुपरेको आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

उपेक्षामा खाडीका श्रमिक
सम्भ्रान्त वर्गको बाहुल्यता रहेको हङकङजस्ता गन्तव्यमा सरकारले नियमित उडानको सुविधा दिएको छ । युरोप, अमेरिकाका विभिन्न देशबाट हङकङ ट्रान्जिट गरेर आउनेलाई सहज सेवा दिइएको छ । तर, लेबनानजस्तो नेपाली श्रमिकहरुको संख्या धेरै रहेको देशमा सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि चार्टर्ड विमान पठाएको छैन । आउन चाहनेको संख्या सीमित भए पनि त्यहाँ अलपत्र नेपालीहरु ठूलो समस्यामा छन् । एअरलाइन्सलाई नाफा नहुने देशमा चार्टर्ड उडान नै नगर्ने सरकारको नीतिले विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरु बढी मारमा परेका छन् । सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम लगायत विभिन्न माध्यमबाट आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भएपछि उनीहरु अहिले राज्यविहीनताको अनुभव गरिरहेका छन् ।

कतारस्थिति कम्पास र यू–यूनाइटेड एलएसले चार्टर्ड उडानमार्फत नेपालसम्म आफैंले श्रमिक ल्याइदिन अनुमति मागेको छ तर अनुमति मिलेको छैन । दुबईबाट पनि विभिन्न कम्पनीले नेपाली फर्काइदिन चार्टर्ड उडान मागेका छन् । तर सरकारले अनुमति नदिदा सयौँ नेपाली श्रमिकहरु स्वदेश आउने प्रतिक्षा गर्दागर्दा निराश बन्नुपरेको छ ।