Techie IT
Mon, September 20, 2021  |   सोमवार, अशोज ४, २०७८
गृहपृष्ठ » Australia » अष्ट्रेलियामा आर्थिक मन्दीको घोषणा । नेपालीलाई पर्न सक्छ यस्तो असर

अष्ट्रेलियामा आर्थिक मन्दीको घोषणा । नेपालीलाई पर्न सक्छ यस्तो असर

२९ वर्षपछिकाे आर्थिक गिरावट


1424 Views

सरल गुरुङ/ब्रिजवेन
२९ वर्षपछि अष्ट्रेलिया आर्थिक मन्दीको सिकार बनेको छ । पछिल्लो आर्थिक संकटको आधार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष जोश फ्राईडेनबर्गले बुधवार अष्ट्रेलिया औपचारिक रुपमा आर्थिक मन्दीमा गएको घोषणा गर्नु भएको हो ।
तथ्याकं विभागले बुधबार जारी गरेको विवरण अनुसार अष्ट्रेलियाको मार्च महिनाको त्रैमासिक जिडिपी वृद्धीदर शुन्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र छ । दुइ त्रैमासिक अवधीमा लगातार शुन्यभन्दा तल वृद्धीदर झरेपछि आर्थिक मन्दीको घोषणा गरिन्छ ।
यसअघि सन् १९९१ मा मार्च र जुन त्रैमासिक वृद्धीदर शुन्यभन्दा तल झरेपछि अष्ट्रेलियामा आर्थिकमन्दीको घोषणा गरिएको थियो ।
ढडेलो र खडेरीसंग जुधिरहेको अर्थतन्त्रलाई कोरोना भाईरसले नराम्रोसंग प्रभाव पारेपछि आर्थिकमन्दीको अवस्था आएको कोषाध्यक्ष फ्राइडेनबर्गले जानकारी दिनुभयो । उहाँले जुन त्रैमासिकको मन्दीले अर्थतन्त्रमा झनै ठुलो असर गर्ने बताउनुभयो । यसअघिको आर्थिकमन्दी भन्दा यसपाली अवस्था झनै नाजुक हुनसक्ने उहाँको भनाई थियो ।
कोरोनाका कारण अष्ट्रेलियाका सवा क्षेत्र, पर्यटन, हवाई, उच्च शिक्षा क्षेत्र पुर्ण वा आंशिक बन्द छ । अधिकांश सेवा क्षेत्र बन्द हुदा लाखौ मानिसले जागिर गुमाएका छन् ।
कोरोनाका कारण अष्ट्रेलियाको सेयर बजार एएसएक्स गत मार्चमा दैनिक ९.७ प्रतिशतका दरले ओरालो लागेको थियो ।
सन् २००९ मा विश्वव्यापी आर्थिकमन्दीका बेला पनि अष्ट्रेलियाको आर्थिक विकासमा असर परेको थियो । त्यतिबेला अर्थतन्त्रलाई बचाउन लेबर सरकारले १ करोड ३० लाख अष्ट्रेलियनलाई ९५० डलरका दरले पैसा बाडेको थियो ।
यसपालीको आर्थिकमन्दीबाट अर्थतन्त्र उकास्न प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले ५ बिलियन डलर भन्दा बढीको प्याकेज तयार पारेका छन् । खस्कदो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अष्ट्रेलियाले कोरोनाका कारण बन्द सवालाई बिस्तारै खुल्ला गरिरहेको छ ।

नेपालीलाई के असर पर्छ त

अष्ट्रेलियाका नेपाली अर्थविद् डाक्टर सुदर्शन चालिसेले तिन तहका नेपालीको अवस्था हेरेर आर्थिकमन्दीका असर विश्लेषण गर्नु भएको छ । पहिलो तहका मानिएका यहाँको नागरिकता र पिआर लिएका नेपालीलाई खासै ठुलो असर नपर्ने उहाँको तर्क छ । आर्थिकमन्दीलाई उकास्न सरकारले अर्थतन्त्रमा गर्ने लगानीले नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाईदा हुने भएकाले पनि यस्तो भएको हो ।
पढाई सकेर पिआर हाल्न भौतारिएका र पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीमा खास असर देखिने डाक्टर चालिसेको भनाई छ ।
कोभिडले गर्न सेवा क्षेत्रहरु होटल, रेष्टुरेन्ट, बार, क्याफे, क्लबहरु बन्द भएकाले पनि यसअघि नै नेपाली विद्यार्थीहरु जागिर गुमाएर प्रभावित बनिसकेका छन् ।

दुई महिनापछि विस्तारै यस्ता सेवा क्षेत्र खुल्ने क्रममा भएपनि, कोरोनाको अर्क तरंग आउनसक्ने डरले जतिबेला पनि यी क्षेत्र फेरि बन्द हुनसक्ने डर छ । सरकारले नागरिक र पिआरवालालाई दिएको जब किपर र जब सिकर सुविधा विद्यार्थीले पाएका छैनन् ।
आर्थिक मन्दीले मानिसको खर्च गर्ने क्षमता घट्दा सेवा क्षेत्रको पनि व्यवसाय कम हुन्छ । अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरु सेवा क्षेत्रमै काम गर्ने हुनाले त्यसको असर सिधै त्यस्ता कामदारमा पर्न सक्छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण आप्रवासीलाई पिआर दिने नीतिमा परिवर्तन हुन सक्ने संभावना पनि उत्तिकै देखिने अर्थविद् चालिसेको भनाई छ । अहिले पिआरका लागि नम्बर र राज्यको सुविधा कुरिरहेका विद्यार्थीहरु आर्थिकमन्दीका बेला कस्तो नीति आउने हो अन्यौलमा छन् ।
संघिय सरकारले अझै पनि वार्षिक कति आप्रवासीलाई पिआर दिने भनेर संख्या एकिन गर्न सकेको छैन । ब्रिजवेनका माईग्रेसन एजेन्ट नारायण कोईरालाका अनुसार संघिय सरकारले अझै संख्या निर्धारण नगरेका कारण राज्यहरु पनि कहिलेदेखि र कति संख्याका लागि पिआरको आवेदन खोल्ने भन्ने अन्यौल छ ।

उता, संघिय सरकारले घर जग्गा कारोवारमा लगानी बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ । यदि यसो हो भने घरजग्गा किन्ने ग्राहक बढाउनका लागि पिआरको संख्या बढाउने संभावना पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद् डाक्टर चालिसेको भनाई छ ।

क्याटेगोरी : Australia, Breaking News, Breaking News, News



प्रतिक्रिया दिनुहोस

-Advertisement-