नागरिकता विधेयकको मुद्धामा जुन १३ मा अर्को पेसी, अन्यौलमा एनआरएनए नागरिकता !

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको कपी मगाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जुन १३ अर्थात जेठ ३० मा अर्को पेसी समेत तोकेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरणको कपी मगाउने र अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि जेठ ३० गते जुन १३ मंगलबारको पेसी तोक्ने आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको भावना र मर्म विपरीत भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले कार्यन्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । जेठ १९ गते दर्ता भएको उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त ऐन कार्यन्वयन नगर्न÷नगराउन भनेको थियो ।

अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका लागि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ । निवेदकहरुले निस्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको दाबी गरेका छन् । संसदमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सदन छलेर चोर बाटोबाट विधेयक पार गरेको भन्दै बिरोध जनाएका छन् ।

एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनमा ब्रेक
विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुमा विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै लामो समयको प्रतिक्षापछि एनआरएनए नागरिकता पाईन लागेको भन्दै खुसियाली छाएको थियो । तर अदालतले तत्काल कार्यान्वय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएर बारम्बार पेसी तोक्दै मुद्धा लम्बिएपछि अन्यौल बढेको छ ।