अष्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा पाउन यी कागजातमा ध्यान दिउँ !

ब्रिजबेन । अष्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीसँग भारतको दिल्लीस्थित अष्ट्रेलियन हाईकमिशनले फाइनान्सियल प्रमाणका थप कागजात माग गरेको छ । पहिले नै आवेदन दिएकाहरुलाई आर्थिक कारोबारका कागजातका थप प्रमाण पठाउन आग्रह गरिएको हो ।

पढाई, भाषा र आर्थिक रुपमा सबल विद्यार्थी मात्रै अष्ट्रेलियन उच्च शिक्षाका लागि योग्य हुन्छन भन्ने नीति अनुसार विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिनेहरुसँग यस्ता कागजात मागिएको बताइएको छ । यसअघि आवेदन दिएका विद्यार्थीसँग आफ्नो इस्पोन्सरले बिजनेस गरेको भए व्यवसायका कागजात, बैंकिङ कारोबारका कागजात, कामदारहरुको बिवरण र तलबको बिवरण पेश गर्न भनिएको छ । यस्तै, स्पोन्सर जागिर खाने भएमा १२ महिनाको तलब स्टेटमेन्ट, ट्याक्स रिटर्नको प्रमाण, घरजग्गा बिक्रि मार्फत आर्थिक जोहो गरिएको भए कारोबारको कागजात, लालपूर्जा लगायतका बिक्रि वा ऋण लिएको विश्वासयोग्य प्रमाण मागिएको छ । एजुकेशन ऋण लिएको भए, धितो देखी अहिलेसम्मको कारोबार वा अवस्थाको बिवरण मागिएको छ ।

नेपाल ट्युबसँग कुरा गर्दै रजिस्ट्रेट माइग्रेसन एजेन्ट समेत रहनुभएका नोभा एजुकेशन ब्रिजबेनका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले भाषा, शिक्षा र आर्थिक रुपमा सबल विद्यार्थी मात्रै ल्याउने उद्देश्य अनुसार फाइनान्सिएज कागजातको विश्वसनिय आधार जाँच गर्न खोजिएको जानकारि दिनुभयो । नयाँ भिसा आवेदकले आर्थिक रुपमा सबल देखाउने पर्याप्त कागजातका आधारमा मात्रै आवेदन दिदा उपयुक्त हुने उहाँको सुझाब छ । अष्ट्रेलियाको पछिल्लो नीतिले नयाँ आवेदकलाई कस्तो असर पर्ला भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले पढ्नकै लागि आउन चाहाने, भाषा र उच्च शिक्षाका लागि सबल विद्यार्थी मात्रै ल्याउने अष्ट्रेलिया सरकारको योजना अनुसार नै आवेदन दिएमा खासै समस्या नदेखिने बताउनुभयो । विगतमा जस्तो कागजात मिलाएकै भरमा भिसा पाउँछु र अष्ट्रेलिया पुग्छु भन्ने सपना देख्नेहरुका लागि भने गाह्रो भएको बताउनुभयो ।

अष्ट्रेलियामा असिमित काम गर्न पाइने छुटका कारण पढाईलाई बाहाना बनाएर कामकै लागि विद्यार्थी भिसाको साहारा लिनेहरु भने अब रोकिने देखिएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारको नीति अनुसार शैक्षिक र आर्थिक रुपमा सबल विद्यार्थीहरुको भिसामा भने कुनै प्रभाव नपर्ने आँकलन गरिएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारले आर्थिक सबलता खोजेर नेपाल लगायतका केही बिपन्न मुलुकमाथी बिभेद गरेको, आर्थिक लेखाजोखाका आधारमा असक्षमको बिल्ला भिराउन लागेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । नेपाल र बिपन्न राष्ट्रप्रति लक्षित विद्यार्थी भिसाको कडाई बारेको प्रस्टता खोज्न सरकारले कुटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने आवज समेत उठेको छ ।