काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तीन महिनापछि जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिएको छ ।
मंसिर २४ गते जेन जि प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुदे सहमति भएको हो । जेनजीहरुले आन्दोलन अघि कुनै संगठित माग नराखेपनि आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत भएका छन् । केही जेन जि समूहले विरोध गरेको दश बुँदे सहमतिमा के छ त ?
१. शहीद र घाइतेलाई उचित सम्मान र परिपूरण – भाद्र २३–२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ । शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता सम्झौतामा छ ।
२. जेन जि आन्दोलनमा भएका घटनाको अनुसन्धान- सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्याधिक बलप्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने भनिएको छ । आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही नगरिने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गरिने भनिएको छ ।
३. चरम राजनीतिकरण र भ्रष्टाचारको अन्त्य- उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिन गर्ने, दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति अन्त्य, राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने प्रतिबद्धता सम्झौतामा छ ।
४. निष्पक्ष निर्वाचनसँगै नोटाको व्यवस्था – मतपत्रमा नोटा, अर्थात् ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन’ भन्ने विकल्प राखिने सम्झौता भएको छ । राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्शन, दलका अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र रहनेगरि दलभित्रै सुधार र निष्पक्ष निर्वाजनको वातावरण बनाईनेछ । विदेशमा बसेका नेपाली र प्रवासी श्रमिक तथा विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, उम्मेदवार र दलको खर्च पारदर्शी बनाइने ‘निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल र उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ,’ सम्झौतामा छ ।
५. संविधान संशोधनका लागि सुझाव आयोग – संविधानको मूल मान्यताहरू कायम राख्दै सुशासन, समावेशिता र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र सरोकारवाला सहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन, ‘संविधान कार्यान्वयनका दस वर्षको समीक्षा गरी कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने समझदारीमा छ । राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने लगायत आयोगका लागि चार बुँदे कार्यादेश सम्झौतामा उल्लेख छ ।
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको प्रतिबद्धता- महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने, जेनजी परिषदले यसमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ ।
७. सरकारलाई पारदर्शि र जवाफदेहि बनाइने – सरकारका निर्णय र खर्च पारदर्शी बनाइनेछ र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्याइने, विगतमा गठित सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने, सार्वजनिक पदहरूमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गरिने सम्झौताको सातौं बुदामा उल्लेख छ ।
८. अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता – इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको स्वेच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिइने ग्यारेन्टी, नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि गैरकानूनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानूनी र प्राविधिक व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
९. जेनजी परिषद्को गठनको प्रतिबद्धता- शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान, खबरदारी र सुशासनका लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोगका लागि जेनजी परिषद् गठन गरिने सम्झौताको नौँ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।
१०. सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता- दशौँ बुँदामा सम्झौताका सबै विषय कार्यान्वयन गरिने सुनिश्चितता गरिएको छ । सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिको आपसी सहमति यसमा उल्लेख छ । Photo-NPL
ट्याग : ##NepalGovernment, ##sushilakarki, ##Zenz, #nepal
लाइभ न्युज
तपाईको प्रतिक्रिया