बालेन, रवि, सुदन र सागरलाई अमेरिकी कार्यक्रमसँग जोड्दै ‘द ग्रेजोन’को रिपोर्ट, प्रमाणबारे प्रश्न

काठमाडौं- अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रेजोन’ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सांसद सागर ढकालसहितका नेपाली नेताहरूलाई अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक कार्यक्रमसँग जोडेर समाचार प्रकाशित गरेको छ।

द ग्रेजोनको रिपोर्टमा ‘कन्जोरिम फर इलेक्सन एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ’ (सिइपिपिपिएस) र ‘नेसनल इन्रोलमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (एनइडि) ले नीति संवाद भनेर विभिन्न कार्यक्रम गरेको थियो। सम्बन्धित कार्यक्रममार्फत् सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म नेपालमा विभिन्न राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिएको उक्त रिपोर्टले दाबी गरेको छ। द ग्रेजोनले उक्त कार्यक्रमका लागि विभिन्न अमेरिकी नियोगमार्फत् नेपालमा करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको दाबीसमेत गरेको छ।

रिपोर्टले सिइपिपिपिएसको सन् २०१९ को वार्षिक कार्ययोजना गोप्य भएको हुँदा त्यसैलाई आधार बनाउँदै नेपालमा युवा पुस्तालाई राजनीतिमा ल्याउने, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने तथा राजनीतिक दलका युवा नेतासँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको दाबी गरेको छ।

त्यसमा परिवर्तनकारी नागरिक अगुवाका रूपमा उज्ज्वल थापा, सुदन गुरुङ, बालेन्द्र शाह, सागर ढकाल र रवि लामिछानेको नाम समावेश रहेको र उनीहरूलाई नेतृत्व विकास, सार्वजनिक भाषण, व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रशिक्षण र सहयोग गर्ने योजना रहेको द ग्रेजोनको भनाइ छ।

रिपोर्टमा महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति र मधेसी समुदायलाई मूलधारको राजनीतिमा सहभागी गराउने तथा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका नेतासँग समेत सहकार्य गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिएको छ। गोग्य प्रतिवेदमा  गगा थापा, रञ्जु दर्शना, सागर ढकाल,  महन्त ठाकुर, सिके राउतदेखि आङ काजी शेर्पा लगायत अन्यको नाम उल्लेख गरिएको छ।

तर रिपोर्टमा नाम उल्लेख भएका नेताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेको वा उनीहरू उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएर तालिम लिएको पुष्टि गर्ने स्पष्ट प्रमाण भने प्रस्तुत गरिएको छैन।

त्यस्तै, बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित हुनु, रवि लामिछानेले राजनीतिक दल गठन गर्नु तथा सुदन गुरुङ र सागर ढकालको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियतालाई पनि द ग्रेजोनले उक्त कार्यक्रमसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ।

तर यी राजनीतिक घटनाक्रम अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमकै परिणाम भएको भन्ने दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन।

रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि नेपालमा यसबारे राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भएको छ।

द ग्रेजोनले सार्वजनिक गरेका दाबीबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग राजनीतिज्ञहरूले उठाइरहेका छन्।