भिजिट भिसामा विदेश जादै हुनुहुन्छ, अब यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
काठमाडौं । सरकारले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ संशोधनको तयारी थालेको छ । भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी बढेको र विदेशमा नेपालीहरु अलपत्र परेको गुनासो बढेसँगै गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यविधि संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
पछिल्लो समय म्यानपावर एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, मानव तस्कर र अध्यागमन विभागका कर्मचारीकै सेटिङमा नेपालीहरु श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अलपत्र पर्ने र विदेशमा बेचिने गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको तयारी थालेको जनाएको छ । अध्यागमन विभागले भिजिट भिसा लिन चाहने व्यक्तिले कम्तीमा साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने, परिवारका सदस्य वा स्थानीय निकायको सिफारिस र भिजिट भिसा बिमालाई पनि अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै भिजिट भिसामा जान एलएलसी पास हुनैपर्ने नियम समेत अध्यागमन कार्यविधिमा राख्नेगरी संशोधनको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधिमा केही बुँदाहरु थप्ने तथा संशोधन गर्ने गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग वैदेशिक रोजगारी हुने खाडीलगायत मुलुकमा बढ्दो क्रममा देखिएको र महिलाहरुलाई पनि भिजिट भिसामा लगेर तस्करले विभिन्न देशहरुमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको महानिर्देशक केसीले बताउनुभयो । महानिर्देशक केसीले भने–‘भिजिट भिसामा पुगेका अलपत्र परेपछि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासको शरणमा पुग्ने र कतिपय बेचिएर दर्दनाक जीवन भोगिरहेको समाचारहरु बाहिर आउने गरेका छन् । यसको मुख्य समस्या अवैध बसाइ नै । त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेमा हामी गम्भिर छौँ । विभागका अनुसार भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न तीन वटा विषयलाई केन्द्रित गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । भिजिट भिसामा जानेले बिमा गर्नुपर्ने, परिवारका सदस्य वा स्थानीय निकायको सिफारिस ल्याउनुपर्ने र साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यस्ता छन संशोधनका मुख्य बुँदा
–अहिले श्रममा जानेको ७ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा रहेको भन्दै भिजिट भिसामा जानेको जोखिम र सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान दिँदै ३० लाख रुपैयाँ बराबरको विमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
–भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिलाई कसैले जालझेलमा पारेर नलगोस् र त्यसमा उसका परिवार तथा स्थानीय निकाय जिम्मेवार बनुन् भने उद्देश्यले सिफारिस ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
–भिजिट भिसामा जानेले साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा चलखेलको सम्भावना बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएपनि विदेशमा बोलिचालिकै कारण अप्ठेरोमा नपरुन भनेर अंग्रेजी सामान्य बोल्न जान्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ ।
भिजिट भिसामा गएकाहरु विदेशमा अलपत्र पर्ने र अवैध रुपमा बसेर राज्यकै बदनाम हुने तथा सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रोक्न संशोधनपछिको कार्यविधिले काम गर्ने दाबी गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया