नेकपा विभाजनको प्रभाव प्रदेशसम्म, अब फेरिदैछन प्रदेश सरकार

काठमाडौं, विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मन्त्रिबाट हटाइएसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको चर्चा सुरु भएको छ । बर्खास्तीमा परेका आङ्बोले नै मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावबा लागि बाटो खोलिदिएको बताएका छन् ।

केन्द्रसँगै ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भएसँगै देशभरको राजनीति तरंगित भएको छ । संघमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई टुक्रा भएको नेकपाकै कारण प्रदेश सरकारहरु समेत संकटमा पर्ने देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा शुक्रबार मात्र प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रदेश १ मा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा प्रचण्ड–माधव समूह जुटेका छन् । यही सूचनाका आधारमा मुख्यमन्त्री राईले शनिबार नै आङ्बोलाई पदमुक्त गरेको पत्र थमाएका छन् । नेकपा फुटपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाको ६७ सदस्य थिए, जसमध्ये २० जना मात्र ओली समूहमा छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ४७ जना सदस्य छन् । यो सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने संख्या हो । यस्तै प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेससँग २१, जनता समाजवादी पार्टीसँग तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रीय मञ्चका एक-एक सदस्य छन् ।

नेकपा विभाजनको असर बागमती, प्रदेश १ हुँदै दुई नम्बर प्रदेश बाहेकका बाँकी सबै प्रदेशमा देखिन थालेको छ । अधिकांश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीकै पद धरापमा पर्दा अधिकांश प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुने देखिएको छ ।