संबैधानिक इजलासमा बहस नोटको प्रतिक्षा, कहिले आउला फैशला ?

काठमाडौं । नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन संबैधानिक वा असंबैधानिक भन्ने विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धाका रुपमा रहेको छ । गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयका नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर बैशाख १७ र २७ मा नयाँ चुनावको घोषणा गरेपनि अहिले देश संबैधानिक संकटमा फसेको छ ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको संबैधानिक इजलासमा बहस सकिएपनि रिटका पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीबाट इजलासलाई बहस नोट प्राप्त हुन बाँकी छ । शुक्रबार एमिकस क्युरी गीता पाठकले राय दिएसँगै संसद विघटन मुद्दामा बहस सकिएको छ । बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले फागुन १० गतेभित्र बहस नोट दिन रिटमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बहसका क्रममा समयको हाम्रो बाध्यता बुझिदिनुस भन्दै बहस छोट्याउन दबाब दिने प्रधानन्यायाधीशले बाँकी फैसलाबारे भने केही समय लम्बिने संकेत गर्नुभएको छ । बहस नोटपछि मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा जान्छ । ११ गते, १२ गते जति पनि जान सक्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो । यसले संसद विघटनको मुद्धाको फैशला कहिले आउने अझै निश्चित भएको छ । तर बहसमा सहभागी अधिवक्ता तथा न्यायाधीशहरुले भने फागुन तेश्रो सातासम्म फैशला आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

संसद पुनस्थापना होला वा चुनाव भन्ने अन्यौलता चिर्न फैशला निर्णायक हुने भनिएपनि नेकपाकै एउटा ठूलो समूह प्रचण्ड–नेपाल खेमा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल समूहको असहमति र बिरोधकाबीच चुनावको सम्भावना कम देखिएको छ । अझ सडकमा नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीहरुको निरन्तरको बिरोधले चुनावको सर्वस्विकार्यतालाई प्रश्न उठाउने आँकलन गरिदैछ ।