नेपालमा आयो १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट, साँढे ५ खर्ब घाटा कसरी ब्यहोर्ने ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको झण्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको श्रोत सुनिश्चित गर्न नै बाँकी देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले ठुलो आकारको बजेट ल्याएको सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घाटाको बजेट ल्याएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँदा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजिगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारेको छ । यसोगर्दा अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब व्यवस्थापन गरिने उधारो प्रतिबद्धता गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो छ बजेटको प्राथमिकता
कृषि उत्पादन र बजारिकणको बर्ष भन्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिएपनि कृषिमा १ अर्ब बजेट घटाएर ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९१ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बितरणमुखी परियोजना भएको भन्दै आलोचना हुँदैआएकोमा यसको पनि सुरुवातदेखी नै आलोचना भैरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा रणनीति बजेटमार्फत अघि सारेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा सातै प्रदेशका १ हजार जना युवालाई स्वरोजगार बनाउन ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कम्तीमा १ लाख जना बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ’रिटर्नी’ लाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यस्तै सरकारले बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितता गरे पश्चात वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई विना धितो ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।

५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत गरिएको छ ।

विपन्न नागरिकको उपचारका लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

एक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र पालिकाले ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

सहकारीमा डुबेको ५ लाखसम्मको रकम सञ्चालकको धरौटी वापत सरकारले फिर्ता दिने घोषणासहित भूमि मन्त्रालयको बजेट ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

९ सय मेगावाट बिजुली थप्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले सहकारी, घरजग्गा, शेयर बजार, क्यासिनो क्षेत्रको सुपरिवेक्षण गर्नेगरि संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता बजेमार्फत गरेको छ ।

१ देखि ५ कक्षासम्मको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने घोषणसहित शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।