सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत, यस्ता छन प्राथमिकता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वर्तमान सरकार देशमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्याय सहित समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली को राष्ट्रिय पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा खराब सरकारी आयोजना खारेज गर्नेदेखि ५ लाख भुमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने सम्मका कार्यक्रमहरु अटाएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले समृद्धि करिडोरमा विकास गर्न विद्युत, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षकको तलब मासिक रूपमा दिने घोषणा गरेको छ । अहिले शिक्षकहरूले चौमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका छन् ।

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रथमिकता :

१, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार जना युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने, देशभरका ५ लाख भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा

२,प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिने र श्रम बजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्धारण निर्माण गरिने सरकारी प्रतिबद्धता, उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवन लगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने

३, बिरामीको सहज उपचारका लागि पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने सरकारी प्रतिबद्धता

४, आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशक बनाउँदै ५ हजारलाई रोजगारी दिने सरकारको घोषणा ।

५, नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मुलुकको कन्ट्री रेटिङ गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि देशमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्नुअघि उक्त देशको लगानीको वातावरण, कानुनी अवस्था लगायतबारे जानकारी पाउन कन्ट्री रेटिङ अध्ययन गर्ने प्रचलन ।

६,‘देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह निजी क्षेत्र,सहकारी र समुदायको साझेदारीमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

७, निजी पुँजी आकर्षित गर्ने र विदेशी लगानि भित्र्याउन पहल गर्ने, आर्थिक विकासका लागि उद्योगी व्यावसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउने खालका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता, नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, पहाडी भू–भागका स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने ।

८, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्ने , कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रुपमा कर्जा सुविधा, कृषक समुह र सहकारीबीच समन्वय गरी एकिकृत बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने ।

९,नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक

१०, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा खघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र स्तरउन्नती गरिने, आगामी आवमा कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई व्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता ।

११, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सिप र व्यवसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यावसाय सञ्चालन गर्न रिटर्नी उद्याशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

१२, नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसामा सहजिकरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

१३, विभिन्न विषयगत क्षेत्रका एक हजार प्रतिवान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता

१४, सिप बिना बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारी घोषणा