बालुवाटारमा एनआरएनले किनेको जग्गा सरकारीकरण हुने जोखिम । ठगिमा परेको एनआरएनको भनाई । 

ब्रिजवेन

विदेशमा रहेका नेपालीहरुले दुख गरेर किनेको बालुवाटारको जग्गा र केन्द्रिय कार्यलय सरकारीकरण हुने जोखिम बढेको छ । संघले सन् २०१५ मा १२ करोड ७२ लाख रुपैया खर्चेर बालुवाटारमा ३ रोपनी जग्गा किनेको थियो । त्यहि जग्गामा संघको केन्द्रिय कार्यलय समेत बनिसकेको छ । ललिता निवास अन्तर्गत पर्ने यो जग्गा सरकारी भएको र व्यक्तिले हडपेर अनधिकृत रुपमा बेचेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा प्रकृया अघि बढाएको छ । एकातिर आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने र अर्को तर्फ सरकारले पनि जग्गा फिर्ता लिने प्रकृया अघि बढाएपछि संघको जग्गा पनि सरकारीकरण हुने जोखिम बढेको हो । 

सरकारी जग्गा अनधिकृत रुपमा खरिद गरेको भन्दै अख्तियारले एनआरएनलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ता गरेको छ । संघका पुर्वअध्यक्षहरु शेष घले र भवन भट्टको पालमा उक्त जग्गा खरिद भएको हो । अख्तियारमा विपक्षी बनाएकाले संघले मुद्धा लड्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले विशेष निर्णय गरेर उक्त जग्गा सरकारीकरण नगरी सामाजिक संस्था एनआरएनलाई दिनपनि सक्छ । जसका लागि एनआरएनले सरकारसंग पहल गर्नुपर्छ । सरकारसंग उच्चस्तरको लविङ गर्ने क्षमता हालको नेतृत्वसंग छ त ? 

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले संघले तिरेको पैसा फिर्ता लिएर भवनको भोगचलन संघले नै गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसंग पहल भइरहेको दाबी गरेका छन् । जग्गा र भवनका विषयमा विश्वभरका नेपालीले प्रश्न उठाउन थालेपछि फेसबुकमा संक्षिप्त स्टाटस लेखेर अध्यक्ष पन्तले संघ मुद्धा मामिलामा नजाने पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

उनको स्टाटस यस्तो छ ।

गैरआवासिय नेपाली संघले किनेको जग्गा सरकारी हो भन्दै यसअघि पनि काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जिल्ला अदालतले संघको पक्षमा फैसला सुनाएपनि यो विषय पुनरावेदन अदालतमा अझै पनि विचराधिन छ । संघले यो जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङसंग खरिद गरेको हो । 

हामी पीडित भयौं । 

गैरआवासिय नेपाली संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जग्गा खरिदमा संघलाई पीडित बनाइएको जनाएको छ । 

प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ –‘बालुवाटारस्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियमकानुन विपरित व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार कानुनी सजायको भागिदार हुनुपर्छ । त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रकृया पुरा गरि संघलाई विक्री गरिएको पाइएमा संघ ठगीमा परेको प्रष्ट हुन्छ । हामी पीडित हुन सक्छौ तर, ठगी गर्ने पीडक कदापी होइनौ ।’ 

संघले ठगिएको रकम फिर्ता गर्न राज्यले सहयोग गर्ने आशा पनि व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै संघले सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने विरुद्ध कानुनी कारवार्ही गर्न समेत माग गरेको छ । 

विज्ञप्ती यस्तो छ