एक वर्ष पहिले अष्ट्रेलिया आएका विद्यार्थीले सुपर चलाउन पाउने ।

सरल गुरुङ/ब्रिजवेन
कोरानाका कारण अष्ट्रेलियामा संकटमा पर्न थालेका अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी बारे बहस सुरु भएको छ । शनिवार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले एक वर्ष भित्र अष्ट्रेलिया आएका विद्यार्थीलाई बस्न खान समस्या परे स्वदेश फर्कन सुझाव दिएपछि, अहिले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुमा अन्यौता छाएको छ ।
अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हाल अष्ट्रेलियामा ५ लाख ६५ हजार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

दाल चामलले मात्र अष्ट्रेलियामा नयाँ विद्यार्थी टिक्न सक्दैनन्

अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिषामा आउदा पहिलो १२ महिना खाने बस्ने व्यवस्था आफै गर्न सक्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । तर, नेपाली विद्यार्थीले सिद्धान्तमा बैंक व्यालेन्स देखाउने गरेपनि व्यवहारमा खासै लागू नगरेका उदाहरण छन् । केही सय डलर लिएर केही महिनाअघि अष्ट्रेलिया आएका र काम पनि नपाएका विद्यार्थी अहिले सबैभन्दा बढी संकटमा छन् । त्यस्ता विद्यार्थीलाई नेपालबाट पैसा पठाएर पाल्ने वा स्वदेश फर्काउनुको अर्को विकल्प छैन । कोठाभाडा मंहगो र यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने एकिन नहुदा अष्ट्रेलियाका एनआरएनए र सामाजिक संघसंस्थाले दिएको दालचामलले मात्र उनीहरुलाई अष्ट्रेलियामै राख्न सजिलो छैन ।

एक वर्ष पुराना विद्यार्थीले सुपर चलाउन पाउने

एक वर्ष अघि अष्ट्रेलिया आएका विद्यार्थीले यदि कर तिरेर काम गरेको रहेछ भने चाहि केही राहत हुने भएको छ । अष्ट्रेलियामा कर तिरेर काम गर्दा केही रकम सुपर एन्युएसन अर्थात संचयकोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियामा काम गर्ने अधिकार भएको विभिन्न भिषामा रहेर काम गर्दा जो कोहीले पनि अष्ट्रेलियन नागरिकसरह कर तिर्नुपर्छ ।
यो संकटको घडीमा त्यस्ता विद्यार्थीले आफ्नो संचयकोषमा जम्मा भएको पैसा निकालेर जोहो गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियामा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीले २ लाख ४० हजार वटा जागिरमा योगदान दिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

शुल्क कम गर्न पहल गर्ने

त्यस्तै अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी पढिरहेका शैक्षिक संस्थासंग शुल्क घटाउने बारे छलफल गर्ने भएको छ । केही शैक्षिक संस्थाले शुल्क घटाएर विद्यार्थीलाई सहायता गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्रालयद्वारा विज्ञप्तीमा भनिएको छ हामी त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरुसंग थप छलफल गरिरहेका छौ ।
त्यस्तै कोरोनाका कारण भिषा मापदण्ड पुर्याउन नसकेका विद्यार्थी हकमा समेत सरकार लचिलो हुने बताईएको छ ।