मुख्य खबर : नेपालमा नयाँ प्रहरी प्रमुखदेखी शैक्षिक परामर्श केन्द्रको हारगुहारसम्म

काठमाडौं । कोरोनाको कहरमा थुप्रै पेशा ब्यवसाय संकटमा परिरहँदा नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । ३ सय ८० म्यानपावर खारेजीको चरणमा पुग्दा शैक्षिक परामर्श संघले राहत र ऋण सहुलियतको माघ अघिसारेको छ । यता,द्धन्द्धकालिन मुद्धा बारेको गुनासो नेपालका एनजीओहरु मार्फत संयुक्त राष्ट्र संघमा पुगेको छ । नेपालमा महत्व पाएका पछिल्ला प्रमुख ५ खबर यस्ता छन् ।

घट्दै संक्रमित जोखिममा काठमाडौं उपत्यका
दैनिक ४ सयदेखि ७ सयसम्म कोरोना संक्रमित भेटिने गरेकोमा पछिल्ला केही दिनयता संक्रमितको संख्यामा घट्न थालेको छ । सोमबार १ महिनाको अवधिमै सबै भन्दा कम १ सय ८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा मंगलबार त्यो सङख्या अलिकति बढेर २ सय ४ पुगेको छ । नेपालमा मंगलबार साँझसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार १ सय ६८ पुगेको छ । कोरोनाका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन् । ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको कोरोनावाट तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र हुम्ला गरी चार जिल्ला कोरोना मुक्त भएका छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ हजार ४ सय ९९ जनाले कोरोना जितेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार १ सय ३३ जनाको पिसिआर परिक्षण गरीएको छ । अहिलेसम्म २ लाख ६८ हजार ८ सय ६१ पिसिआर परिक्षण भएका छन् । देशका २५ वटा प्रयोगशाला मार्फत कोरोनो परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अझ पनि नेपालका विभिन्न क्वारेन्टिनमा २५ हजार ७ सय २७ जना रहेका छन् । सोमबार ५७ जना संक्रमित पहिचान भएको काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार २८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।

शैलेश थापा २८ औं प्रहरी महानिरीक्षक
नेपाल प्रहरीको २८ औं महानिरीक्षकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थापा क्षेत्रीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको हो । २०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षकको रुपमा सेवा प्रवेश गर्नुभएका थापाले महानिरीक्षक बन्दा आफ्नै ब्याचका एआईजी हरिवहादुर पाललाईपछि पारेका छन् । प्रहरी नायव उपरीक्षकबाट अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा हुँदा कार्यसम्पादन मुल्याङकनका आधारमा १ नम्बरमा रहेका थापा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेदेखी अहिलेसम्म आफ्नो ब्याजमा १ नम्बरमै रहँदै आउनुभएको छ ।

हालका आईजीपी ठाकुर ज्ञवाली ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बुधबारबाट अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । ज्ञवालीसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अर्का अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) तारणीप्रसाद लम्साल पनि अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् । प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक बनेका थापा प्रहरी नियमावली २०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहे १९ वैशाख २०७९ सम्म मात्रै सेवामा रहनेछन् । भक्तपुर कटुन्जेका रैथाने थापाको २०२५ साल मंसिर २३ गते जन्म भएको थियो ।

३ सय बढी म्यानपावर खारेजीको चरणमा
देशभरका ३ सय बढी म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले २०७५ र ०७६,२०७६ र ०७७ मा प्रत्येक बर्ष कम्तिमा १ सय कामदार रोजगारिका लागि पठाएको प्रमाणसहितका कागजातका आधारमा नविकरण गर्न आउन निर्देशन दिएसँगै देशभरका ३ सय ८० म्यानपावर कम्पनीहरु दर्ता नविकरण नभई खारेज हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । कोरोेना महामारीका कारण ब्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउन नसकेको अवस्थामा पनि सरकारले कुनै निर्णय नगरी अन्याय गरेको भन्दै साना म्यानपावर व्यवसायीहरु आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकारले तत्काल कुनै निर्णय नलिए लगातार दुई आर्थिक वर्षमा एक एक सयका दरले कामदार पठाउन नसकेका ३ सय ८० वैदेशिक रोजगार कम्पनी खारेज हुने छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्याक्ष कमल तामाङ्क कोरोना भाइरसका कारण कामदार पठाउन फागुन २६ देखि नै बन्द भएकाले नवीकरण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन माग गर्छन । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार एक सय कामदार नपठाउने कम्पनीको नवीकरण गर्न नमिल्ने तथा असार मसान्तभित्र नवीकरण नहुने कम्पनीले कामदार पठाउन नपाउने विभागका महानिर्देशक कुमार दाहलले जानकारी दिनुभयो । नविकरणको मिति असार मसान्त सम्म भएतापनि प्रति महिना १० हजार हर्जाना जरिवाना तिरेको खण्डमा असोज मसान्तसम्म आवश्यक कागज सहित नवीकरण गर्न सकिने छ । संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ (घ २) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसके विभागले इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

शैक्षिक परामर्श संघले माग्यो राहत र सहुलियत
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सातबुँदे सुझाव बुझाएको छ । संघले कोभिड १९ का कारण अरू क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्र पनि बन्द रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने गत चैतदेखि यही असारसम्मको बैंकको किस्ता तिर्ने समय लम्ब्याउन र ब्याजलाई आवश्यकताअनुसार घटाउन माग गरेको हाृ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झञ्झटरहित ढङ्गले नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन संघले आग्रह गरेको छ । कोरोना अवधिको पारिश्रमिक र घरभाडा भुक्तानीका लागि बेग्लै कोष स्थापना गर्न र पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुने गरी अल्पकालीन व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

नेपालका एनजीओहरुको संयुक्त राष्ट्रसंघमा गुनासो
नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर)का लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा नेपालको मानव अधिकार प्रतिवेदन पेस गर्दै द्धन्द्धकालिन मुद्धाबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरुमा पीडितहरुलाई न्याय दिने, दोषीलाई सजाय गर्ने र समाजमा शान्ति कायम गर्ने कार्य हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा समावेश नगरिएको र आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई नै न्याय प्रक्रियामा संलग्न गराइने गरिएको, राजनीतिक भागबन्डामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएकोप्रति प्रतिवेदन मार्फत असन्तुष्टि पोखिएको छ । सञ्जालमा नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालको सचिवालय, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), यूपीआरका लागि महिला सञ्जालको सचिवालय, महिला पुनस्थापना केन्द्र (ओरेक), नेपाल डर्वन रिभ्यू कन्फरेन्स फलोअप कमिटी (डिआरसीएफसी) को सचिवालय, राष्ट्रिय आवदिवासी जनजाती महिला मञ्च (निफ)को तर्फबाट यूपीआर समावेश छन् । ४ सय ४० ओटा नागरिक संस्थाहरू सदस्य रहेका सञ्जालको प्रतिवेदन र नेपालको समग्र मानवअधिकारको अवस्था बारे सन् २०२१ को जनवरी फेब्रुवरीको सेसनमा छलफल र समीक्षा हुने बताइएको छ ।