थपिए २४ करदाता सेवा कार्यालय, सुविधामा ठगिएर कर तिर्दै नागरिक

काठमाडौं । करको दायरा बिस्तार गर्दै आएको सरकारले देशभर दुई दर्जन करदाता सेवा कार्यालय थपेर सेवा सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ देखि संचालनमा आउने गरी २४ वटा करदाता सेवा कार्यालय थपिएका हुन् ।

मन्त्रालयको विवरण अनुसार काठमाडौंको जोरपाटीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय थपिएको छ । भोजपुुर, जलेश्वर, ओखलढुंगा, लालबन्दी, कलैया, चन्द्रपुर, सिन्धुली, मन्थली, चरिकोट, खैरहनी (चितवन), गोरखा, बेसिशहर, परासी, स्याङ्जाको पुतलीबजारमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुश्मा, तमघास, तौतिहवा, चकचके (प्यूठान), सन्धीखर्च, गुलरिया, श्रीनगर (सल्यान), साँफेबगर (अछाम, दिपायल र थपरीमा चालु आवबाट सञ्चालनमा आउने गरी करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

यसरी थप भएका करदाता सेवा कार्यालयहरु अधिकांश पहाडी भेगका जिल्ला सदरमुकाममा स्थापना गरिएका छन् । आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा आन्तरिक राजस्व विभाग, त्यस मातहत एक ठूला करदाता कार्यालय र अर्को मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय संचालनमा रहेका छन् । आर्थिक गतिविधि बढी हुने स्थानमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय संचालनमा ल्याइएको छ भने जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा दिइएको छ ।
सरकारले करको दायरा विस्तार गरेर देशको राजश्वमा योगदान पुर्याउने भन्दै विभिन्न शिर्षकमा कर अशुल्न थालेकोमा आम सर्वसाधारणको भने बिरोध रहँदै आएको छ । सिन्धुलीकी सविना गौतम बिउबिजन, मल तथा सिँचाईमा सहयोग नगर्ने सरकारले अन्न उपज फलाएको देखी निकासी पैठारी र बिक्रि वितरणमा समेत करमाथी कर उठाएर किसानहरुलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको बताइन् । सरकार सुविधाबाट बञ्चित गराएर करको दायरा मात्र बढाउन केन्द्रित हुँदा कर तिर्नेहरुमा सेमत निराशा बढेको देखिएको छ ।

शहरकेन्द्रित व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु समेत सुविधाको बारेमा ध्यान नै नदिएर कर अशुलीमा मात्रै सरकार केन्द्रित भएको भन्दै के को लागि कर तिर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्छन । न्यूरोडका कपडा व्यवसायी कमलले भने करमाथी कर उठाउने सरकारले ढल निकास र खानेपानीको समेत राम्रो व्यवस्था गर्न सकेको छैन । घरधनीलाई सस्तोमा सम्झौता गरेर महंगो कर, सरकारलाई व्यवसाय, बहाल लगायतका सबै कर आफैले तिर्नुपर्दा समस्यामा परेको बताए । कर तिरेर राजश्वमा योगदान दिएबापत भ्रष्टाचार र मनोमानी बढाएर उपभोक्तालाई नै समस्यामा पारेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । स्थानीय तह विकास र सुविधाका नाममा कर असुल्न स्थापना गरिएको भन्दै संघीय प्रणालीमा देश गएदेखी अहिलेसम्म विरोध भइरहेको छ ।

ओखलढुंगाका दिर्घ श्रेष्ठ र प्युठान चकचकेका सन्दिप (नाम परिवर्तित)ले सरकारले कर कार्यालय विस्तार गरेपनि विकास र समृद्धीको जति गफ गरेपनि आफूहरु करमाथी कर तिर्न बाध्य भएको दाबी गरे । सरकारलाई राजश्वमा योगदान गर्दा आधारभुत आवश्यकताको पँहुचबाट समेत बञ्चित हुनुपर्छ, कर तिर्न नै मन नलाग्ने अवस्था रहेको बताए । राजश्वमा योगदान दिने नागरिकहरु भने बाटोघाटो, पानी, बिजुली, ढल निकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै सुविधा र पँहुचबाट सधै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको गुनासो गरिरहेका छन् ।