ओली समूहबाट फैसला स्विकार, प्रधानमन्त्री संसदको सामना गर्ने योजनामा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूहका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसला स्विकार गर्दै विधिको शासन मान्ने बताएका छन् । गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले अब के गर्लान् भन्ने चौतर्फी चासो बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिएर संसदको सामना गर्ने जानकारी दिए । सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुक पुस–५ मा पुगेको दाबी गर्दै प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिई संसद फेस गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको बताए । यता, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले राजनीतिक समस्या हल नगर्ने बताएका छन् । ओली समूहको नेकपाका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पोडेलले विधिको शासन मान्ने र आगामी विषयमा आफूहरु आन्तरिक छलफलमा गरेर निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट राजनीतिक अस्थिरताको खेल शुरु भएको टिप्पणी गर्दै अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई पुष्टि गर्ने दाबी गरेका छन् ।

अर्कोतिर सर्वोच्चको निर्णय आएसँगै नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह तथा कांग्रेसका नेताहरुले सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गरेको दाबीसहित प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १३ दिनभित्र संसद बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । अब सर्वोच्चको आदेशअनुसार १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेर नयाँ सरकारको छिनोफानो गर्नेछ ।