संसदीय छानबिन समितिमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी,गृहमन्त्रीले बोल्न पाउने !

काठमाडौं । सत्ता घटक र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरु सहकारी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भएसँगै संसद अबरोधको श्रृङखला अन्त्य हुने भएको छ । समितिको टीओआर बनाउन कानूनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा एमालेका महेश बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार र रास्वपाका शिशिर खनाल सदस्य रहेको कार्यदल बनेसँगै कांग्रेससहितका विपक्षी दलले जारी राखेको संसदको अबरोध हट्ने भएको हो ।

संसदको गत्यावरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर कार्यदलले आइतबार (आज) टीओआर बनाउने सहमति जुटेको भएपनि अहिलेसम्म सहमतिको खाका तयार हुन सकेको छैन। टीओआर टुंगो लगाउन कार्यदल बैठक बसिरहेको छ । यता, कार्यदलले संसदीय छानबिन समितिको टिओआर टुंगो नलगाउदासम्म सदन नचलाउन विपक्षी मोर्चाले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । विपक्षी दलहरु आगामी प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिन समेत सहमत भएका छन् । चित्तबुझ्दो जवाफ आएमा सदन चल्न दिने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुरुमा संसद खुलाउने पहलबारे छलफल गरेका थिए । उक्त बैठकमै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगै महामन्त्री गगन थापा, कृष्णप्रसाद सिटौला र रमेश लेखक मिसिएपछि सदनको गतिरोध हटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमाथी सार्थक छलफल भयो । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग पटक पटक छलफल गर्नुभएको थियोे ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै निरन्तर राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गर्दै आएको थियो । सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भए पनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम तोक्ने पक्षमा नरहँदा कार्यदलले टिओआर बनाउन ढिलाइ भएको छ । जसका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक बस्न ढिलाइ भएको छ ।