पदाधिकारि र केन्द्रीय सदस्य छान्ने जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई, डा. रावल र भुषालको कडा आपत्ति

चितवन । नेकपा एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास जारी रहँदा आन्तरिक बिवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ । नेकपा एमालेका १९ पदाधिकारीसहित ३०१ जना केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिइएसँगै पार्टीभित्र बिवाद चुलिएको हो ।

सौराहामा जारी दशौं महाधिवेशन बन्दसत्रको सिंगो हलले अध्यक्ष ओलीलाई १९ पदाधिकारीसहित ३०१ जना केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी दिएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन् । बन्दसत्र आइतबार १० बजे पुनः सुरु हुनेछ ।

उपाध्यक्ष डा.भीम रावल र नेता भुषालको आपत्ति
एमाले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विष्णु पौडेलले गरेको अध्यक्षलाई सर्वाधिकार दिने प्रस्तावको उपाध्यक्ष डा.भीम रावल र नेता घनश्याम भुषालले चर्को बिरोध गरेका छन् । अध्यक्षका दावेदार डा.रावलले अध्यक्ष ओलीलाई सर्वाधिकार दिने निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने विधानको व्यवस्थाविपरितको निर्णय मान्य नहुने दाबी उनले गरेका छन् । विधानले महाधिवेशनबाट कमिटी छान्न निर्देश गरेकाले सोही अनुसार निर्णय हुनुपर्ने माग अध्यक्षका प्रत्यासी बन्न लागेका रावलको छ ।

यता, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको अधिकार हनन गरी यस्तो निर्णय गर्दा लोकतान्त्रिक परिपाटी अन्त्य हुने दाबी कतिपय नेताहरुले गर्न थालेका छन् । नेता घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको चिरहरण भएको टिप्पणी गरेका छन् । चितवनको सौराहामा जारी १० औं महाधिवेशनको बन्दसत्र हलले १९ पदाधिकारीसहित ३०१ केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्ने जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिएलगत्तै भुसालले बिरोध थालेका हुन ।

सहमतिबाट नेतृत्व चयनका लागि भन्दै शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या थप गर्न निर्णय गरेको थियो । पदाधिकारि र केन्द्रीय समिति सदस्य थप गर्दा पनि एमालेले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन ।