एनआरएनएको निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयनमा अदालतले अंकुश

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयनमा अदालतले ब्रेक लगाईदिएको छ । उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन र १०औं महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

अदालतको आदेशपछि कुमार पन्तको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई निर्वाचन गर्न पूर्णरूपमा बाटो खुलेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नर्गन भनिएको छ । आदेशमार्फत दुवै पक्षलाई मंसिर १९ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

एनआरएन पदाधिकारिमार्फत हुन लागेको निर्वाचन रोक्न र संरक्षक परिषद् मार्फत गराउन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रचार गरेपछि बदर गर्न माग गर्दै गत बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।