काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहिबार सरकारका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र वलीले संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भए बमोजिम पीसीआर परीक्षण निशुल्क गरिनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. शिव यादव, सन्तोष भण्डारी र जनक साउदले बहस गरेका थिए । कोरोना संक्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दुई हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।
सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय हुँदै अहिले २ हजार कायम गरेको छ । तर निजी अस्पतालले २ हजारमा परिक्षण गर्न नसकिने भन्दै सरकारको निर्णय विपरित बढी शुल्क लिएर स्वाब परिक्षण गरिरहेका छन् । Photo By Suprime court of Nepal
लाइभ न्युज
तपाईको प्रतिक्रिया