कोरोना उपचारमा मतभेद : अदालतमा अपहेलना र आदेश पुनरावलोकनको मुद्धा

काठमाडौं । कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने निर्णयलाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा असोज १५ को फैसलाको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ ।

सर्वोच्चले असोज १५ मा कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सबै कार्य निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ मा मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ को निर्णयअनुसार भन्दै बिपन्न, असहाय, अति अपाङ्गगता भएका, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनरमा लक्षण भए परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने अरुले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा अधिकतम एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ । आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् । मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ ।

रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यसम्बन्धी यन्त्र उपकरण, जनशक्ति, कामको पछिल्लो अवस्था, परमादेश जारी हुनुपूर्व निर्णय भएको जस्ता आधारभूत कुराहरुको विवेचना र विश्लेषण नै नगरि अपरिपक्व ढंगले आदेश जारी गरिएको सरकारको जिकिर छ ।