प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन सम्भव कि असम्भव ? यस्तो छ संबैधानिक व्यवस्था

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अन्तरकलह बढ्दैगर्दा नेताहरुको द्वन्द्वको कोपभाजनमा संविधान परेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा मन्त्रिपरिषदको ‘आकस्मिक’ बैठकले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक वृत्त थप तरंगित भएको छ ।

संसद विघटन बारे प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णयले संविधानका ज्ञाताहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् । संविधानविदहरू संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । यसअघिको संविधानमा उक्त व्यवस्था हुँदा मुलुक अस्थिरतमा गएको जानिबुझिकनैं दलहरुले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरेनन् । अस्थिरता नहोस् भनेरै सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसिलो व्यवस्था गरिएकै कारण सरकार कम्तिमा २ बर्ष टिक्ने वातावरण बनेको छ । संविधानविद् टिकाराम भट्टराई संसद् विघटनको कुरा विल्कुलै आधारहीन भएको बताउँछन् ।

संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी समेत संविधान वमोजिम अगाबै विघटन भएकोमा बाहेकको अर्थ प्रधानमन्त्रीले ‘कू’ गरेर संसद् नै विघटन गर्न सक्ने अर्थ नलाग्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्न सक्छन् भन्ने हल्ला संविधान नबुझेको र नपढेका मानिसबाट आउने हल्ला मात्र हुने अधिकारीको तर्क छ । ‘ मुलुकमा लिडरको समस्या होला तर पार्टीको अवस्था त्यस्तो हैन । एउटा सरकार गिरे पनि बहुमतमा अर्को सरकार नबन्ने अवस्था छँदैछैन । सरकार पनि गिर्ने र अर्को सरकार पनि नबन्ने अवस्था रहेमात्र संसद विघटन हुनसक्छ ।’ अधिकारी भन्छन् ।

यो अवस्थाको परिकल्पना समेत वर्तमान संविधानमा गरिएको छैन । अकल्पनीय परिस्थिति नै आएको खण्डमा संकटकालीन अवस्था टार्न राष्ट्रपतिले टेकओभर गरेर अर्को चुनावको घोषणा गराउन सक्छन् , यो पनि पनि संबैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर नभई राष्ट्रपतिको स्वविवेकले चल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले यस्तो अकल्पनीय परिस्थिति पनि छैन । यसअर्थमा पनि मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको संसद विघटनको प्रस्थाव असंवैधानिक छ ।

सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा वा नभएमा पनि अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ । अदालतबाट आउने फैशला प्रभाव र दबाबको नभई कानुन र विधिका आधारमा आएको खण्डमा प्रधानमन्त्री आफै अफ्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आउने संबैधानिक कानुनका जानकारहरुको मत छ ।