नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथी आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ, कहिले फैसला ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइलाई निरन्तरता दिएको हो ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको छ । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिराज भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधान विपरित संसद विघटन भएको जिकिर पेश गरेका छन् । बहसका क्रममा निवेदकतर्फका वकिलहरूले विगतको नजिरका आधारमा बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारी पक्षका वकिलहरू बृहत् पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा लैजान नपर्ने तर्कमा छन् । यता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले जवाफ फर्काउँदै बहसलाई नलम्ब्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीस र न्यायधीसबाट बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताले पाउने जवाफमा निश्पक्षताको विश्वास गर्न नसकिने आभाष भएको कतिपयले बताउन थालेका छन् ।

संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ र माघ १ गतेको सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएसँगै सुनुवाइले गति पाएको छ । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो । गत पुस १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

यस्तै, अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)मा नेपाल बारले एसोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एसोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस गरेर पठाएको छ । प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका छन् ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध निवेदन दायर गरेका छन् । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यस सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र यस सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेशको माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति समेत घोषणा भएपनि संसद विघटनको मुद्धाको सुनुवाइ लम्बिदा संबैधानिक संकट थप गहिरिएको छ । संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दल र नेताहरु, कानुनविद्, अधिकारकर्मी, पेशाकर्मीहरु विभाजित बन्दैगर्दा आम नागरिक फैशलाको पर्खाइमा छन् ।