नेकपा ऋषिराम कट्टेललाई, मागदाबी बाहिरको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता संकटमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले दुई खेमामा बाडिएको हालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व मात्रै संकटमा परेको छैन थप राजनीतिक संकट पैदा हुने देखिएको छ । नेकपाको नामको बिवादमा रिटको मागदाबी भन्दा बाहिरबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अस्तित्व कायम रहने भनी फैसला आएसँगै हालको राजनीतिक परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको हो ।
राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरी अदालतले गरेको यो फैसलाबाट दुई दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम दर्ता गर्ने निर्णय बदर भएपछि निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भनी फरक फरक रुपमा रहेका दलहरुको अस्तित्व ब्युँझिएको छ । यतिमात्रै होइन्, एकीकरण गर्ने भए यथाशीघ्र निर्णय गर्नु भनी आदेश जारी हुनुलाई कानुनविद्हरुले विभिन्न अर्थमा व्याख्या गरेका छन् । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम सम्बन्धी फैसला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको यसअघिको फैसलासँग राय बाझिएको बताएका छन् ।
रिट निवेदनको माग दाबी बाहिरबाट फैसला
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार साविक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसला गरेपछि अधिवक्ता भट्टराईले पाँच न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमार्फत गरेको फैसलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व स्वीकार गरिएको भन्दै राय बाझिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको दाबी थियो । कानुनविद्हरूले त सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवादमा गरेको फैसलाले थप संवैधानिक जटिलता ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवदेनमा नभएको विषयमा गरिएको फैसलाले थप राजनितिक संकट निम्त्याउने बताए । अर्यालले सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियम केही नहेरी फैसला गरेको दाबी गरे । ‘नामको विवाद भएको सन्दर्भमा अदालतले दुवै दल र निर्वाचन आयोगलाई बोलाएर छलफल गराउने र कृत्रिम नाम दिन सक्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘नामको विवाद निरुपण गर्नुको साटो एकीकरण पो बदर भयो।’ फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अद्यावधिक विवरणमा पनि समस्या ल्याएको कतिपय कानुनविद्को जिकिर छ । समयमा अधिवेशन गर्ने, दल अद्यावधिक गर्नेलगायत विविध पक्षका कारण केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र कानुनीरुपमा संकटमा परेका छन् ।
२१ मंसिर ०७५ मा दायर रिटमा सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा रहने आइतबार फैसला गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामक दल रिट निवदेक ऋषिराम कट्टेलसँग हुने सर्वोच्चको फैशलाले ठहर गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया