राष्ट्रपतिबाट अल्पमतको सरकार गठनको आह्वान, संविधानविद् भन्छन, “संविधानमाथी जालसाँझी”

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आधार प्रस्तुत गर्न भन्दै २१ घण्टाको समय दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दै गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो ।

शुक्रबार साँझ ५ वजेसम्मको समय दिएर राष्ट्रपतिले कुनै सांसदले बहुमत जुटाउन सके नयाँ सरकारको दाबी गर्न आह्वान गरेपछि नेपालको राजनीतिक बृत्तमा तरंग पैदा भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।’

बिहिबार बेलुका ५ बजेसम्म कुनै दलले बहुमतको सरकार गठनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न नसके संविधानअनुसारै संसद विघटन हुनेछ । यसरी संसद विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनावको मिति समेत घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई, राजीनामा गरेर पद समेत खाली नभएको समयमा सरकार गठनको आह्वान हुनुलाई अधिकांश संविधानविद्हले संविधानमाथीको जालसाझी बनेका छन् ।

संविधानविद्हरु भन्छन, संविधानमाथीकै जालसाँझी
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि अचानक आह्वान गर्नु संविधानलाई नै समाप्त पार्ने कदम भएको दाबी गर्दै संसद बचाउने हो भने शुक्रबार नै यो प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राखेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तावित गर्दै संसदबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेनुभएका थापाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनको अवधिभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् वा राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिले यसरी सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न मिल्ने भएपनि सांसदहरुलाई नोकर, दासभन्दा पनि तल्लो दर्जाको व्यवहार भएको जिकिर गर्नुभयो । विधानविद भिर्माजुन आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको दावी गर्नुभयो । आचार्यले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन। नियत नै ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।’

कांग्रेस र माओवादीबाट बिरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु गर्नु आपत्तिजनक र असंवैधानिक भएको जानकारी दिएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएकै छैन, राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएको र स्वीकृत भएको पनि देखिदैन, कुन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको पहल गर्नुभएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेको कांग्रेसले शुक्रबार बिहानै छलफल गरेर थप कदम चाल्ने जानकारी दिएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द) ले नयाँ सरकार गठनका लागि सिधै संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गर्नुलाई संसद विघन गर्ने प्रधानमन्त्री र सरकारको पूर्व तयारीका रुपमा अर्थ्याएको छ । धारा ७६(३)को सरकारले उपधारा ४ प्रयोग गर्नुपर्ने भएपनि एकैचोटी उपधारा ५ मा जम्प गर्नु नै बद्नियत भएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उपधारा ५ अनुसार पनि नयाँ सरकार गठन गर्न निकै छोटो समय दिइनुको उदेश्य नयाँ सरकार गठन हुनबाट रोकेर जसरी भए पनि संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको आरोप समेत माओवादी केन्द्रले लगाएको छ ।