गणतन्त्रको १४ वर्ष : ४७ हजार नेता कार्यकर्तालाई रोजगारी, जनतामा निरासा

काठमाडौं । कोरोना कहरका बिच नेपालमा १४ औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदै आइएको छ ।

झन्डै २४० वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिनको स्मरणमा भब्य समारोहसहित दिवस मनाउने गरिएपनि कोरोना महामारिपछिको दुई वर्ष दिवसले औपचारिकता मात्रै पाएको छ । जहानियाँ राणा शासनको जग्जगीका बेला स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापनालाई मुख्य लक्ष्य बनाउँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले संविधानसभा निर्वाचनको शाही घोषणा गरेपनि संविधान सभाको सपना पूरा हुन सकेन । वि.सं. २०१५ मा संसदीय निर्वाचन भई प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएपनि त्यसले १८ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएन । राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पुस १ गते प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतका नेतालाई शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा नजरबन्द गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन लाद्नुभयो ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको ३० वर्ष लामो संघर्षका समयमा संविधानसभाको मुद्दा ओझेलमा प¥यो । वि.सं. २०४६ चैत २६ गते राति प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो भने यसपछि वि.सं. २०४८ मा संसदीय निर्वाचन भयो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि शुरू गरेको सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा संविधान सभाको मागलाई मुख्यरूपमा उठाइयो । कांग्रेसभित्र पनि संविधानसभा पार्टीकै पुरानो मुद्दा भएकाले द्वन्द्वको निकासका लागि सहमत हुनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०६१ माघ १९ गते शाही कदम चालेपछि संसद्वादी दल र माओवादीबीच कार्यगत एकता हुन पुग्यो । फलस्वरूप वि.सं. २०६२ मङ्सिरमा संसद्वादी दल र माओवादीबीच १२ बुँदे दिल्ली समझदारी भई पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना निम्ति आन्दोलन शुरू भयो । आन्दोलनको मूल मुद्दा वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग थियो । पुनःस्थापित संसद्बाटै संविधानसभा एवम् गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्न संसद्वादी दल र माओवादीबीच भित्री सहमति भएको थियो । कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष र देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले वि.सं. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । निर्वाचित संविधानसभाको वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो ।

जनताका लागि जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्थाका रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको दाबी गरिएपनि यो १४ वर्षमा नागरिकले गणतन्त्रको अनुभुति गर्न पाएनन् । गणतन्त्र नेता र कार्यकर्ताका लागि मात्रै अनुकुल भएको जनताले राहत र सहुलियतको अनुभुति नपाएको गुनासो अहिलेसम्म पनि व्याप्त छ । संघीय ससदमा ३३४ र प्रदेश संसदमा ५५० जना गरेर मुलुकले गणतन्त्रपछि आठ सय ८४ सांसद पाएको छ । संघमा २५ सहित सात प्रदेशका समेत जोड्दा देशमा मन्त्रीको संख्या नै १३५ नाघेको छ । महानगरपालिका, नगर, गाउँपालिका समेत गरेर ७५३ स्थानीय तह र सबै वडामा गरेर देशभर ३७ हजार २० जनाले स्थानीय जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका छन् ।

गणतन्त्रले ४७ हजार नेता कार्यकर्तालाई जनप्रतिनिधिका रुपमा उभ्याउने काम गरेपनि जनजिविकाको सवाल बिगतभन्दा कमजोर बनेको छ । महंगीको मार झन–झन बढ्दो छ । विकास निर्माणमा समेत ढिलासुस्ती र मनोमानी बढ्दा जनता निरास छन् । झनै पछिल्लो समयको राजनीतिक खिचातानी र सत्ता हानाथापको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कोरोना महामारिमा नागरिकले उपचार पाउनै गाह्रो भएको अवस्थाले नागरिकलाई गणतन्त्र कागलाई बेल पाक्यो हर्स न बिस्मात जस्तै बनेको छ ।