सातै प्रदेशमा बजेट आउँदै , यस्ता छन नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता

काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को लागि असार १ गते अर्थात् मंगलबार बजेट ल्याउदैछन् । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था अनुसार असार १ मै बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । बजेट प्रस्तुत गर्न केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारहरु भने हतार–हतारमा बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।

प्रदेशमै सरकार बनाउने र गिराउने खेल चलेकै कारण सरकारले नीति तथा कार्यक्रम समेत विधि पुर्याउनकै लागि मात्रै ल्याइएको देखिन्छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बिपक्षीको बिरोधका बाबजुत आइतबार नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेश–१, २, वाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम आइतबार पारित भएका छन् भने कर्णाली प्रदेशले सोमबार पारित गरेको छ । आगामी आव २०७८\२०७९ को बजेट आउनु अघि कानुन अनुसार १५ दिन अघि नै प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि अधिकांश प्रदेशमा राजनीतिक किचलोका कारण ढिलो आएको छ । जसका कारण प्रदेश सभामा यथेष्ठ छलफल हुन पाएन्। संघीयता कार्यानवयनको लागि यो ठूलो चुनौती पनि बनेको छ । बजेट अंक मात्रै नभई एक वर्षको लागि कानुन पनि हो र राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । जसका आधारमा आगामी वर्षको विकास निर्माण भर पर्छ । तर, सरकार फेरबदलको खेल, कोरोना महामारीले बजेट नै ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण आर्थिक तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणको लागि पुनरुत्थान र पुनर्भरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष बजेटको आकारमा वृद्धि नगर्ने गरी बजेट ल्याउदैछ । प्रदेशले गत बर्ष जस्तै ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको हाराहारी बजेट ल्याउने तयारी छ । लुम्बिनी प्रदेशको ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्व ३५ करोड २५ लाख रुपैया बजेट रहेको थियो । कर्णाली प्रदेशसभाले ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २८ अर्बमा सीमित हुने भएको छ । संघीय सरकारबाट पाउने समानिकरण अनुदान र विशेष अनुदान घट्नुका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बचत कम हुने भएकाले सुदूरपश्चिमको बजेट घट्ने भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना महामारीले गत बर्ष अपेक्षित काम गर्न नसकेका प्रदेश सरकारले गत बर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

आगामी बजेटमा कुन प्रदेशको प्राथमिकता के ?

प्रदेश १
–कोभिडका कारण सिर्जित चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै पुनरुत्थानमार्फत् जनजीवनलाई सामान्य बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।
–कोभिडको दोस्रो लहर र आउनसक्ने भनी आकलन गरिएका सम्भावित लहरबाट पर्नसक्ने प्रभावलाई कम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
– स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने ।
– राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– गरिबी निवारणमा जोड ।
– राजस्वको दायरा विस्तार ।
– प्रतिफलयुक्त र पूर्वतयारी भएको आयोजनालाई प्राथमिकताको साथ बजेट ।
– सडक पूर्वाधार ।
– सामाजिक विकासमा जोड ।
– खानेपानीमा पहुँच विस्तार ।
– क्षिक्षाको गुणस्तर वृद्धि ।
– उत्पादनको आधारमा कृषकलाई अनुदान ।

प्रदेश २
–कोरोना महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको जीवनरक्षा गर्न गुणस्तरीय, सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोककल्याणकारी राज्यको दायित्य निर्वाह गर्ने ।
–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई पूँजी, सिप, ज्ञान र क्षमतालाई उपयोग गरी प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।
–कृषिको आधुनिकीकरण र विविधिकरणमा जोड ।
–गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास र शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड ।
–कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यसुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने ।
–कोभिड रोकथामका लागि आवश्यक खोप उपलब्ध तथा खरिदका लागि संघ तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइने ।
–कोभिड महामारीबाट प्रभावित अग्रपंक्तिमा खटिने सबैलाई प्रोत्साहन व्यवस्था ।
–शैक्षिक वातावरण सुधार गरी सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सीपमुलक, प्रतिस्पर्धी र रोजगारमुलक बनाउने ।
–सडक, सिँचाइ, खेलकुदको विकासमा जोड ।

बागमती प्रदेश
– संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सबै नागरिकलाई खोप ।
–प्रदेशस्तरका सबै अस्पतालको पूर्वाधारसँग सेवा विस्तारमा जोड दिँदै जनशक्ति उत्पादनमा जोड ।
– सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट ।
– एक स्कूल एक नर्स ।
–कोभिडका कारण बुबाआमाले नै ज्यान गुमाएका परिवारका बच्चालाई सामाजिक र शैक्षिक भत्ता ।
– उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ऋण ।
– युवाहरूमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारको कार्यक्रममा जोड ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतको विकासमा जोड ।

गण्डकी प्रदेश
– कोभिडका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्दै जनजीवनलाई सामान्यकृत बनाउने ।
– कोरोनाका दोस्रो लहरबाट हुनसक्ने क्षति र असरलाई कम गर्न यसको रोकथाम, नियन्त्रण र औषधि उपचार तथा सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने ।
– पूर्वाधार विकास, उत्पादनमुखी र गरिबी निवारणका कार्यक्रममा जोड ।
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने ।
– कोभिड अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउने ।
– स्थानीय तहसँग जोडिनेगरी अघि बढाइएका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक ।
– एक घर एक धारा अभियानमा जोड ।
– उज्यालो गण्डकी र काठेपुल विस्थापन ।
– शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा जोड ।
– स्वरोजगार बढाउन उद्यमशीलता प्रबद्र्धन, बिउपुँजी, सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रम सञ्चालन ।

लुम्बिनी प्रद्रेश
– कोभिड लगायतका महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन गरिने ।
– सबै नागरिकलाई कोभिडको खोप ।
– खानेपानीमा पहुँच विस्तार ।
– सिँचाइमा जोड ।
– स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन ।
– खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण ।
– सडक पूर्वाधार विकास, कृषि सडक, पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति ।
– आधुनिकीकरण र विविधिकरण कृषिमा जोड ।
– कृषि सुलभ कर्जादेखि अनुदान ।

कर्णाली प्रदेश
–कोभिडको महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै सबै नागरिकलाई खोप वितरण ।
– अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डार, खाद्य सुरक्षा र भरपर्दो आपूर्तिमा जोड ।
– रोजगारमुलक विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा जोड ।
– कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन र निर्माण लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थान गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि ।
– सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास ।
– स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, नवीन प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकास ।
– कर्णालीका पर्यटकीय गन्तव्यको विकाससँगै प्रचार–प्रसार ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
–प्रदेश र स्थानीय तहका सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणात्मक एव सन्तुलित विस्तार ।
– सडक पूर्वाधार विकास ।
– खानेपानीमा पहुँच विस्तार ।
– पर्यटनको प्रवर्द्धन ।
– धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण ।
– गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक जनशक्ति विकासदेखि पूर्वाधार विकास ।
– प्रदेश सरकारको सेवामा सबै प्रदेशवासीलाई सहजता ।
– कृषि उत्पादनमा जोड ।
– स्वरोजगारमा जोड ।
– जडीबुटीको प्रशोधनमा सहयोग ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट तयारीमा रहेका सातवटै प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम लक्षित बजेटलाई प्राथमिकता दिने बताइरहेका छन । यसैगरी सबै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहयोग र सहकार्यमा कोभिड खोप सबै नागरिकलाई लगाउने विषय प्राथमिकतामा राखेका छन् । साथै सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, संस्कृतिलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, अघिल्ला बर्षमा प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुनै काम गर्न सकेनन् । जसका कारण प्रदेश सरकारमाथि नै विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् ।