नेपाल रेडक्रसमा निरन्तर व्यथिति, कस्ले रोक्ने तदर्थ समितिको मनोमानी ?

काठमाडौं । विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित स्वयमसेवीहरुको विश्वब्यापी सञ्जाल भएको एउटा संस्था हो, रेडक्रस । विश्वब्यापी मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालमा समेत सञ्जाल विस्तार भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सीमित ब्यक्तीहरुको महत्वाकांक्षाका कारण निरन्तर बिवादित र बद्नाम बनिरहेको छ ।

बिगतमा एकै ब्यक्ती १३ बर्षसम्म अध्यक्ष, १७ बर्षसम्म कोषाध्यक्ष र ३५ बर्षसम्म महामन्त्री भएर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा हालीमुहाली र अनियमितता गरेको आरोप लागेर हटाइएपछिको तदर्थ समितिले समेत सुधारको काम गर्न सकेको छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कानुनी रुपमा दर्ता र महाधिबेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि २०७७ साउन १२ गते तदर्थ समिति बनाइएको थियो । तर तदर्थ समितिले तीन महिनाभित्र बिधान बमोजिम नयाँ कार्यसमिति चयन गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । समितिले रेडक्रसलाई बैधानिकता दिन भन्दापनि अन्य बिषयमा ध्यान दिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले असोज २८ २९ र ३० मा गर्न लागेको महाधिबेशन नै रोक्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि पनि तसर्थ समितिले रेडक्रसलाई बैधानिकता बनाउन कुनै चासो देखाएन । बरु धेरैले तदर्थ समिति आएपछि रेडक्रसले बैधानिकता पाउने र गुमाएको छवि फेरि फिर्ता हुने आसा गरेका थिए । तर, त्यो आशामा तदर्थ समितिका अध्यक्ष डाक्टर नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले पनि फेरि पुरानै कार्यसमिति जस्तो शैली अपनाएका कारण रेडक्रसप्रेमीलाई निरासा बनाइदिए ।

नियमविपरित पदाधिकारी थप्नेदेखि कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत तदर्थ समितिले अन्याय गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी समेत पर्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पटक–पटक नवीकरणका लागि रेडक्रसलाई पत्र लेखेर ताकेता गर्दै आएको छ । तर, अध्यक्ष तिम्सिनाले भने त्यसलाई अटेरी गर्दै बिभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । रेडक्रसमा २०७३र७४ यतादेखि लेखापरीक्षण पनि गरिएको छैन । ‘तदर्थ समितिले संस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधान संशोधन, संस्थाको पुनर्संरचना, मानव संशाधनको व्यवस्थापन आदि जस्ता कार्यहरूमा अल्झिनुभन्दा पनि तत्काल संस्था नवीकरण र निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर, तदर्थ समितिले बिगतको कार्यसमिति जस्तै हैकम जमाउन खोजेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यथाशीघ्र चुनाव गर्न आदेश दिएपनि तदर्थ समितिले त्यता ध्यान नदिई उल्टै आफू अनुकूल विधान संशोधन गर्न भन्दै असार १९, २० र २१ गतेका लागि दोस्रो बिशेष महाधिबेशन आह्वान गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पटक–पटक पठाएका पत्रलाई समेत चुनौति दिएको छ । बैधानिकतामै प्रश्न उठेको रेडक्रसमा आफू अनुकुल बिधान संशोधन गरेर बर्षोसम्म टिकिराख्ने खेल केन्द्रमा मात्रै होइन जिल्ला शाखाहरुमा समेत भइरहेको छ । कोरोना संक्रमणलाई देखाउदै बिद्युतीय माध्यमबाट बिशेष महाधिबेशन गर्न लागिएको प्रति जिल्ला सभापतिहरुले समेत आपत्ती जनाएका छन् । उनीहरुको रेडक्रसलाई बैधानिकता दिनु भन्दा पनि बिद्युतीय माध्यमबाट महाधिबेशन गरेर आफू अनुकुल गतिबिधि गर्न खोजेको आरोप छ ।

पछिल्लो समय बैधानिकताको प्रश्न उठिरहेको नेपाल रेडक्रसलाई सधैं अस्थिर राख्न खोज्नेहरुको पनि कमी छैन् । बर्षोदेखि आफै नेतृत्वमा बसेर बर्चस्व जमाउन खोजेका झापा रेडक्रस सोसाइटी शाखाका सभापति लोकराज ढकाल बिगतमा रेडक्रसका बिकृति हटाउनुपर्छ भन्दै लागेपनि अहिले आफनै स्वार्थका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । २१ जिल्ला शाखाका सभापतिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्याल काठमाडौमा विधान अधिबेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । उनीहरुको पनि स्वार्थ आफनै छ । रेडक्रसका नाममा राजनीति गर्न तम्सीएका जिल्ला शाखाका सभापतिहरु अझै रेडक्रसलाई आफू अनुकुल चलाउन खोजिरहेका छन् । केही जिल्ला शाखाको सभापति ४० वर्षसम्म एकै व्यक्ति निरन्तर छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाले हालेको रिटमाथि आदेश दिँदै छिटो निर्वाचन गराउन आदेश दिएको थियो । तर, आदेशको डेढ वर्ष बित्दा समेत निर्वाचनको कुनै छाँटकाँट छैन । बरु नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई बैधानिकता बनाउन नखोज्नेहरुकै बर्चस्व र पटक–पटकका तानाबुनाले प्रश्न उब्जाइदिएको छ । सरकार आफू निकट ब्यक्तीहरुको भर्ती केन्द्र बनाएर रेडक्रसलाई झनै विवादित बनाइरहेको छ । तदर्थ समिति पाएको एक बर्षमा पनि रेडक्रस किन बैधानिक बन्न सकेन यो प्रश्न अध्यक्ष डाक्टर नेत्रप्रसाद तिम्सिनालाई रेडक्रसप्रेमीले सोधिरहेका छन् ।