प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहस सक्न ५ घण्टा बाँकी, मंगलबार आउँला त फैशला ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा निरन्तर सुनुवाई भैरहेको छ । आइतबारसम्म सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएर रिट निवेदकको जवाफी बहस सुरु भएको छ ।

आइतबार दुईघण्टा समय अवधिमा सभामुखको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लवकुमार मैनाली, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गलत नियतले प्रतिनिधिभा बिघटन गरेको जिकिर प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघिकै फैशलाबाट प्रधानमन्त्रीको संबैधानिक अधिकार किटन गरेको अदालले अब राष्ट्रपतिको अधिकारको समेत ब्याख्या गर्नुपर्ने माग बसहमा उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले १४६ जनाले माग दाबी गरे भन्दैमा अदालतले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न सक्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सभामुख पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस शुरु गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट आइतबार १ घण्टा जवाफ दिएका छन् । अब जवाफी बहसका लागि २ घण्टा दुई मिनेट समय बाँकी रहेको छ । सोमवार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालले जवाफ दिनेछन् । जवाफी बहसपछि एमिकस क्यूरीको तर्फबाट नेपाल बार र सर्वोच्च बारका २–२ जना गरी ४ जना कानून व्यवसायीले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नेछन् । एमिकस क्यूरीमा नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक रहेका छन् । सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्यूरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी रहेका छन् ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट २ घण्टाको समयसिमामा राय प्रस्तुत गर्ने समयसिमा निर्धारण गरिएको छ । संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापन अनुसार अब बढीमा ५ घण्टामा बहस सकिनेछ । बहससँगै राय लिएर फैशला तयार गर्न ढिलोमा मंगलबारसम्मको समय लाग्ने आँकलन गरिएको छ । अर्थात दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै परेको रिटको फैशला मंगलबार साँझ वा बुधबार बिहानसम्म आइसक्नेछ ।

 नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १ सय ४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश, निर्वाचन घोषणा बदर लगायतका मागदावी गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि दावी नपुगेको ठहर राष्ट्रपतिले गरेपछि संविधानको धार ७६ ३ को प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।