सत्ता गठबन्धनमा जुट्यो सहमति, शुक्रबार १८ मन्त्रीले सपथ लिदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार ८७ औँ दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरुले लामो रस्साकस्सीपछि मन्त्रालय भागवण्डा टुंगो लागेसँगै कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीसहितको सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट १८ मन्त्रीले शुक्रबार सपथ लिने भएका हुन ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुले मंगलबार मन्त्रालयको संख्या भागबण्डा गरेका थिए । कांग्रेसले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रले ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री र जसपाले चार मन्त्री लिने सहमति भएको थियो । कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लगाएर बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएपनि एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पावर मिनिस्ट्री आफूहरुले नपाएको भन्दै प्रस्तावित मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाएपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तारको पूर्वसहमति तोडिएको थियो । बिहीबार पाँच दलका शीर्ष नेताहरु फेरि छलफलमा जुटे र मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगो लगाइएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउने र बागमती अनि प्रदेश एकमा मुख्य मन्त्री पाउने गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले शुक्रबार विहान ११ बजे बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय छाडेको कांग्रेसले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद, महिला बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय लिएको छ । कानुन न्याय तथा संदीय मामिला गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसअघि नै मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । अर्थ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय लिएको माओवादी केन्द्रले अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालय पाउने भएको छ । माओवादीले देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय बुधबार नै स्थायी कमिटीमार्फत गरिसकेको छ । कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो लाग्न भने बाँकी छ ।

जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय लिनेछ । जसपाको कार्यकारिणी समितिबाट मन्त्री छान्ने अधिकार लिएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राइलाई दिइएपनि मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ । माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी र जसपाको भागमा परेका १–१ मन्त्रालय तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले लिएर आसन्न कांग्रेस महाधिबेशन आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेपनि महाधिबेशनपछि भने तीन जना मन्त्री फिर्ता बोलाउने सहमति जुटेको बताइएको छ ।