संसद सचिवालय कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा, सहजिकरण समितिले निकास निकाल्ला ?

काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत संघीय संसदका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधनको सहजीकरणका लागि कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । आईतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सभामुखसहित शीर्ष नेताहरुको बैठकले कर्मचारी आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि मन्त्री गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र संघीय संसदका महासचिव सदस्य रहनुहुनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषको अवशर नपाएको, अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै संघीय संसदका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीको ब्ल्याक आउटका कारण संसद बैठक नै प्रभावित भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरे,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल,पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,अर्थमन्त्री वर्षमान पुन,कानुन,न्याय मन्त्री पदम गिरी, मुख्य सचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिप पद्मप्रसाद पाण्डेलाई बोलाएर छलफल गर्दै कर्मचारीको माग सम्बोधनको पहल थाल्नुभएको हो ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू अतिरिक्त समयमा काम गरेको पारिश्रमिक,तलब भत्ता,आवास भत्ता,शैक्षिक भत्ता वृद्धि लगायतका ११ बुँदे माग राख्दै जेठ ३० गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । यसअघि सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतकले माग सम्बोधनमा पहल गर्ने निर्णय गरेपनि कार्मचारि आन्दोलन रोकिएको छैन । आन्दोलनरत कर्मचारी लिखित प्रतिबद्धता नआउदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन् ।