काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सोही प्रयोजनका लागि बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्छन् । सोही अनुसार अहिलेको अन्योल चिर्नका लागि विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री तयार भएको बताइएको छ । हाल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । प्राविधिक रुपमा सरकार बहुमतमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर आफ्नो पक्षको बहुमत अल्पमत एकिन गर्न चाहनुभएको छ ।
यस्तो छ संसदको अंकगणित
पदमा कायम रहन प्रधानमन्त्रीले १३६ सांसदको समर्थन लिनुपर्छ । २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको १२१ सिट छ । नेपाली कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९ (पार्टी छाडेर पदमुक्त भएका ४ जना बाहेक), जनता समाजवादी पार्टीको ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १÷१ सिट रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका २ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना निलम्बित अवस्थामा छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि उसले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले कांग्रेसको मत प्रधानमन्त्रीले नपाउने निश्चित छ । सत्ता गठबन्धनका पक्षमा जनता समाजवादी पार्टीमा समेत विवाद छ । संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष नयाँ सरकार गठनको पक्षमा देखिदा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो ओली सरकारप्रति नरम छन् । बाहिर अनुमान गरिए जस्तो एमालेको नेपाल–खनाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना नरहेको र सिंगो जसपाको मत नआएपनि एउटा पक्षले मत दिनेमा ओली पक्षका नेताहरु आशावादी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको सबै मत पाएमा बहुमतसिद्ध गर्न थप १५ मत चाहिन्छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र र वरिष्ठ राजेन्द्र महतो पक्ष प्रधानमन्त्रीमा ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा भएकाले यो असम्भव छैन ।
जसपाबाट १५ मत पाउन जति सजिलो छ, आफ्नै पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई कठिन छ । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई मात्र राखेर २८ फागुन र त्यसयता गरेका निर्णयहरु खारेज गरी २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने माग गर्दै नेपाल समूहले समानान्तर कमिटीहरु गठन गर्दै आएको छ । अध्यक्ष ओलीले निर्णय नसच्याए फ्लोर क्रस हुनसक्ने सन्देश नेपाल पक्षका सांसदले कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार टिकाएर देखाइसकेका छन् । कतिपयले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने आंकलन गरिरहेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै २० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् र कुनै पनि बेला संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने संकेत दिएका छन् । आफ्ना पार्टीका सांसदलाई निष्कासन गर्दा संसदमा बहुमत पुर्याउने स्वयं प्राधानमन्त्री ओलीलाई सकस हुन्छ । विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर चुनावमा लैजाने विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ्ने कतिपयको आँकलन छ ।
लाइभ न्युज
तपाईको प्रतिक्रिया